प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में।
एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।
भारत के सभी केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रामाणिक संदर्भ। कृषि, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों की सत्यापित योजनाएं। प्रत्येक पात्रता मानदंड आधिकारिक .gov.in पोर्टलों से 180-दिवसीय पुनर्सत्यापन SLA के तहत परीक्षित है।
पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में।
शहरी गरीबों, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों को पक्के मकान निर्माण या खरीद हेतु ₹2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी।
ग्रामीण बेघर व कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान निर्माण हेतु ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता।
प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस माध्यमिक एवं तृतीयक अस्पताल उपचार स्वास्थ्य सुरक्षा कवर।
गरीब ग्रामीण परिवारों की वयस्क महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन और ₹1,600 की वित्तीय सहायता।
शून्य शेष (जीरो बैलेंस) बैंक बचत खाता, ₹2 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
18-50 वर्ष के नागरिकों के लिए मात्र ₹436 प्रति वर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख का टर्म जीवन बीमा सुरक्षा कवर।
18-70 वर्ष के नागरिकों के लिए मात्र ₹20 प्रति वर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता बीमा।
18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीकृत आजीवन पेंशन।
गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को विनिर्माण, व्यापार व सेवा क्षेत्रों के लिए ₹20 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए उच्च ब्याज दर (8.2%) और आयकर छूट वाली दीर्घकालिक सरकारी बचत योजना।
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित बच्चों के जन्म पर ₹5,000 से ₹6,000 की प्रत्यक्ष नकद मातृत्व सहायता।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस / एनएसएपी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस / एनएसएपी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस / एनएसएपी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
शहरी स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी हेतु ₹10,000 से ₹50,000 तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण और समय पर पुनर्भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी।
पारंपरिक 18 ट्रेडों के कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 टूलकिट प्रोत्साहन और 5% रियायती ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण।
केंद्र सरकार द्वारा युवाओं एवं नौकरी चाहने वालों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने और स्वावलंबी बनने हेतु निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण एवं भत्ता सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण / मध्याह्न भोजन) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा युवाओं एवं नौकरी चाहने वालों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने और स्वावलंबी बनने हेतु ₹1,500 तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना (एससी, एसटी व महिला उद्यमिता) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (रूफटॉप सोलर) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु 100% निःशुल्क ओपीडी परामर्श, जांच एवं आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु वित्तीय सहायता, इनपुट सब्सिडी एवं कृषि उपकरण सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु ₹10 लाख से ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु ₹2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु 100% निःशुल्क ओपीडी परामर्श, जांच एवं आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु ₹1,000 तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु ₹1,400 की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति वर्ष ₹3,500 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति वर्ष ₹13,500 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति माह ₹1,200 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति वर्ष ₹3,500 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति माह ₹12,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति वर्ष ₹12,000 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों एवं स्थानीय समुदायों को टिकाऊ आजीविका एवं सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु विकास अनुदान एवं आजीविका सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु नियमित मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु प्रति माह ₹4,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु नियमित मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू 2.0) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु ₹12,000 की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु नियमित मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पीएम श्री स्कूल योजना (उदीयमान भारत हेतु पीएम स्कूल) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
समग्र शिक्षा अभियान (स्कूली शिक्षा एकीकृत योजना) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, मातृत्व लाभ एवं पोषण सुधार हेतु प्रति वर्ष ₹50,000 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु प्रति वर्ष ₹50,000 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति माह ₹5,400 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, मातृत्व लाभ एवं पोषण सुधार हेतु प्रति वर्ष ₹5,000 का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु ₹500 तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु निःशुल्क चिकित्सा, जांच एवं दवा सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु नियमित मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र नागरिकों एवं खाताधारकों को वित्तीय समावेशन एवं भविष्य की सुरक्षा हेतु बीमा सुरक्षा, पेंशन एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु ₹30 लाख तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र नागरिकों एवं खाताधारकों को वित्तीय समावेशन एवं भविष्य की सुरक्षा हेतु ₹1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र नागरिकों एवं खाताधारकों को वित्तीय समावेशन एवं भविष्य की सुरक्षा हेतु ₹1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु वित्तीय सहायता, इनपुट सब्सिडी एवं कृषि उपकरण सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु ₹500 करोड़ तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु रियायती ऋण, सब्सिडी एवं क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा युवाओं एवं नौकरी चाहने वालों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने और स्वावलंबी बनने हेतु निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण एवं भत्ता सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति माह ₹80,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति माह ₹70,000 की वित्तीय पेंशन/भत्ता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (स्वदेशी गोजातीय नस्ल संवर्धन) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई / जैविक खेती) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु ₹3,000 तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों एवं कृषि परिवारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय सुरक्षित करने हेतु ₹5 करोड़ तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु ₹15,001 से ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु 100% निःशुल्क ओपीडी परामर्श, जांच एवं आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु ₹31,000 से ₹35,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु नियमित मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु ₹21 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल सुनिश्चित करने हेतु ₹2.39 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु ₹15 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु रियायती ऋण, सब्सिडी एवं क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र नागरिकों एवं खाताधारकों को वित्तीय समावेशन एवं भविष्य की सुरक्षा हेतु ₹5 करोड़ तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र उद्यमियों एवं स्टार्टअप्स को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों, किसानों एवं ऊर्जा उपभोक्ताओं को नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु ₹25,000 से ₹50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों को व्यापार विस्तार, स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु ₹4440 करोड़ की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मेधावी विद्यार्थियों एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और बेहतर शैक्षणिक भविष्य हेतु प्रति वर्ष ₹5 लाख का वार्षिक अनुदान प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पात्र मरीजों एवं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हेतु निःशुल्क चिकित्सा, जांच एवं दवा सहायता प्रदान की जाती है।