एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: फ़रवरी 2016सत्यापित: 2026-10-12

Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS)

Parametric weather-indexed crop insurance safeguarding horticultural and sensitive food crops against rainfall deficits, temperature spikes, frost, and high humidity.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Provides parametric payouts based on automated Reference Weather Station (RWS) triggers without waiting for crop cutting yields. Compensates for anticipated crop losses resulting from adverse weather conditions such as deficient rainfall, dry spells, excessive unseasonal precipitation, high wind speeds, and severe frost. Premium capped at 1.5% for Rabi, 2% for Kharif, and 5% for commercial/horticultural crops.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Integrated under National Crop Insurance Programme alongside PMFBY

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 2.2 Crore farmer enrollments covered across 14 notified states

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 80 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹25,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):horticulture farmer, orchardist, cultivator, fruit grower
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Farmers cultivating notified commercial and horticultural crops in areas notified by state weather advisory committees.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Farmers apply through banking branches or online via pmfby.gov.in / CSC centres.

  2. 2

    Upload land ownership record, crop sowing declaration, and bank details.

  3. 3

    Automatic weather stations track hourly weather parameters against pre-defined payout triggers.

  4. 4

    Payouts are computed automatically and disbursed via DBT within 45 days of season end.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Crop grown outside notified weather station grid, application after cut-off date, or discrepancies in land identification.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: pmfby.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

How does RWBCIS differ from standard PMFBY?

RWBCIS uses objective weather triggers (rainfall, temperature, humidity) measured at automatic weather stations rather than manual crop-cutting experiments to settle claims.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What is the maximum premium paid by a farmer for apple, mango, or orange orchards?

Farmers pay a maximum premium of 5% of the sum insured for commercial and horticultural crops; the rest is subsidized equally by Central and State Governments.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Is field-level damage inspection conducted under RWBCIS?

No, payouts are completely automatic once weather indices cross the pre-notified parametric threshold at the local reference weather station.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Crop grown outside notified weather station grid, application after cut-off date, or discrepancies in land identification.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-19scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Adheres to seasonal notification calendar per state government orders

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
👥Over 2.2 Crore farmer enrollments covered across 14 notified states (as of 2026-01-20)
₹Integrated under National Crop Insurance Programme alongside PMFBY budget allocation
📅Running since 2016
🔄2 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

Direct income support of ₹6,000 per year in three equal installments to landholding farmer families across India provided through direct benefit transfer.

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

National flagship scheme for fisheries development providing 40% to 60% capital subsidies for aquaculture, marine fishing boats, cold storage, and fish farming infrastructure.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

Comprehensive agricultural crop insurance covering yield loss from pre-sowing to post-harvest perils at ultra-low farmer premiums of 1.5% to 2%.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCI...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)₹10,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
PM Vishwakarma Scheme₹15,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY / Skill India)100% free industry-aligned skill training under National Skills Qualification Framework...✓ Open to all genders · Overlapping profile match
National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS / NAPS-2)On-the-job training in formal industrial establishments✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Department of Agriculture & Farmers Welfare

Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001

हेल्पलाइन: 011-23381170

कार्यक्षेत्र: National

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।