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सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: दिसंबर 2022सत्यापित: 2026-09-26

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy)

40% capital subsidy for construction of fish ponds and community village pond leaseholders in Uttar Pradesh provided through direct benefit transfer.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-26
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of Uttar Pradesh
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Provides 40% capital subsidy on benchmark cost of ₹4,00,000 per hectare for pond improvement/fish seed stocking, subsidized aerators, input feed cost support, and quality fingerling distribution for gram sabha pond leaseholders and private fish farmers.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹100 Crore state fisheries expansion outlay

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 8,000 fish farmers and pond leaseholders supported

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 70 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):fish farmer, fisherman, gram sabha leaseholder
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Gram Sabha pond leaseholders (Kewat, Nishad, Kashyap, SC/ST, and traditional fishermen) or private landowning fish farmers in UP.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम
  1. 1

    Apply online on the UP Fisheries portal (fisheries.up.gov.in).

  2. 2

    Upload village gram sabha pond lease deed (minimum 4-10 years) or private land revenue papers.

  3. 3

    Technical inspection by Assistant Director Fisheries and milestone subsidy release.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Illegal pond encroachment, lease tenure less than 4 years, or default on government dues.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: fisheries.up.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Do traditional fishing communities receive priority in pond leasing?

Yes, the state government gives first priority to traditional fishermen communities (Mallakh, Nishad, Kewat, Bind, Dhimar) in pond allotments.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy)?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy). Age: min 18 max 70 years. Conditions: Gram Sabha pond leaseholders (Kewat, Nishad, Kashyap, SC/ST, and traditional fishermen) or private landowning fish farmers in UP..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What are the key benefits provided under Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy)?

Under official guidelines for Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy), beneficiaries are entitled to: Provides 40% capital subsidy on benchmark cost of ₹4,00,000 per hectare for pond improvement/fish seed stocking, subsidized aerators, input feed cost support, and quality fingerling distribution for gram sabha pond leaseholders and private fish farmers.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do I apply for Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy)? What is the official process?

To apply for Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy), applicants should follow the official procedure: 1. Apply online on the UP Fisheries portal (fisheries.up.gov.in). 2. Upload village gram sabha pond lease deed (minimum 4-10 years) or private land revenue papers. 3. Technical inspection by Assistant Director Fisheries and milestone subsidy release.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल fisheries.up.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Illegal pond encroachment, lease tenure less than 4 years, or default on government dues.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typestateआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06ministry_id278आधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06short_description40% capital subsidy for construction of fish ponds and community village pond leaseholders in Uttar Pradesh provided through direct benefit transfer.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verificationBaseline verification of Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries Subsidy) guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Annual intake window announced by Directorate of Fisheries UP

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 23d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
👥Over 8,000 fish farmers and pond leaseholders supported (as of 2026-01-20)
₹₹100 Crore state fisheries expansion outlay budget allocation
📅Running since 2022
🔄4 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-10-06short_description

40% capital subsidy for construction of fish ponds and community village pond le...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verification

Baseline verification of Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana (UP State Fisheries ...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY / Ujjwala 2.0)₹1,600 (one-time)✓ Overlapping profile match
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)₹2,00,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Directorate of Fisheries, Government of Uttar Pradesh

Matsya Bhawan, 7 Faizabad Road, Lucknow 226007

हेल्पलाइन: 0522-2740482

कार्यक्षेत्र: Uttar Pradesh

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-26 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।