Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण)
Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Benefiting over 10 Lakh farmers across 20 participating states
दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Farmers holding cultivable agricultural land with clear land records; special focus on small and marginal farmers and SHG women members.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: योजना के आधिकारिक पोर्टल (https://agricoop.nic.in/en/major-schemes/sub-mission-on-agroforestry) पर जाएं और नागरिक पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
- 2
आधार सत्यापन: अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करें।
- 3
आवेदन पत्र भरें: व्यक्तिगत विवरण, आय, निवास और बैंक खाता संख्या (IFSC कोड सहित) सही-सही भरें।
- 4
दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन प्रतियां निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।
- 5
आवेदन सबमिट करें और रसीद लें: आवेदन पत्र की अंतिम जांच कर सबमिट करें और भविष्य में स्थिति जांचने के लिए आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) सुरक्षित रखें।
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Planting tree species banned under state forestry rules, or non-maintenance of minimum 70% tree survival in field verification.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: agricoop.nic.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)
आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।
❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
What does the motto "Har Medh Par Ped" mean?
"Har Medh Par Ped" translates to "Trees on Every Field Bund", encouraging farmers to plant quality timber and fruit trees along farm boundaries without taking fertile cropland out of agricultural production.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗How is the subsidy of Rs. 70 per plant disbursed to the farmer?
The financial assistance is released over 4 years in installments of 40% in year 1, 20% in year 2, 20% in year 3, and 20% in year 4, subject to verified survival of the planted trees.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Can a farmer harvest and sell trees planted on their farm boundary?
Yes. Participating states have liberalized tree transit and felling regulations for notified agroforestry species grown on private agricultural lands.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Who is eligible to apply for Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped)?
Eligible applicants must satisfy official government criteria for Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped). Age: min 18 years. Conditions: Farmers holding cultivable agricultural land with clear land records; special focus on small and marginal farmers and SHG women members..
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल agricoop.nic.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या Sub-Mission on Agroforestry (Har Medh Par Ped) (आधिकारिक विवरण) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Planting tree species banned under state forestry rules, or non-maintenance of minimum 70% tree survival in field verification.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | cs | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-26 | budget_allocation | ₹200 Crore NMSA sub-mission outlay | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-17 | initial_verification | Baseline verification of Har Medh Par Ped guidelines, Rs. 70/plant subsidy, and 4-year installment structure. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Annual planting cycles coordinated with monsoon sowing seasons
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
⏱पहले लाभ की अनुमानित अवधि (Timeline)
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 7d ago from .gov.in source
Apply online with minimal documents
संबंधित योजनाएं
Direct income support of ₹6,000 per year in three equal installments to landholding farmer families across India provided through direct benefit transfer.
National flagship scheme for fisheries development providing 40% to 60% capital subsidies for aquaculture, marine fishing boats, cold storage, and fish farming infrastructure.
Comprehensive agricultural crop insurance covering yield loss from pre-sowing to post-harvest perils at ultra-low farmer premiums of 1.5% to 2%.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of Har Medh Par Ped guidelines, Rs. 70/plant subsidy, and ...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
Natural Resource Management Division - DA&FW
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001
हेल्पलाइन: 011-23382444
कार्यक्षेत्र: National (All-India)कोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।