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सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: मार्च 2021सत्यापित: 2026-10-12

Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme

Framework enabling convergence of Central and State margin money subsidies to reduce borrower equity contribution to 10% on Stand-Up India loans.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Finance
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Allows convergence of eligible central and state capital subsidy/margin money schemes (such as NSFDC, NSTFDC, PMEGP, or state SC/ST corporation subsidies) up to 15% of project cost, capping borrower own contribution at only 10% of total project cost.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Convergence framework under DFS guidelines

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Benefited over 45,000 SC/ST and Women entrepreneurs seeking equity relief

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 65 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹30,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):entrepreneur, business woman, sc entrepreneur, st entrepreneur
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Eligible Stand-Up India borrowers (SC/ST or Women) availing project loans between ₹10 Lakh and ₹1 Crore.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन⚠️ ऋण / सर्वेक्षण कोटा योजना

Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme के आवेदन में सामान्य दस्तावेज़ गलतियों से बचें

Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme में बैंक मूल्यांकन, सिबिल जांच या सर्वेक्षण कोटा शामिल है। किसी भी मध्यस्थ को मोटी फीस देने के बजाय अपने दस्तावेज़ों की आधिकारिक वैधता और चेकलिस्ट प्राप्त करें।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी

* सूचना: हम केवल पूर्व-आवेदन दस्तावेज़ चेकलिस्ट प्रदान करते हैं; ऋण या सब्सिडी स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संबंधित बैंक/विभाग के पास है।

अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    Apply for Stand-Up India loan at scheduled commercial bank via standupmitra.in.

  2. 2

    In the application, declare intended convergence with relevant central/state margin money schemes (e.g. state SC/ST/Women corporation).

  3. 3

    Financing bank coordinates with the respective state corporation/agency for releasing margin subsidy into escrow.

  4. 4

    Total margin money is credited, allowing borrower to bring only 10% out of own personal funds.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Promoter contribution below 10%, or non-recognized subsidy scheme.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: www.standupmitra.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

How does margin money convergence help the entrepreneur?

Originally, borrowers had to bring 25% margin money. Under convergence, government subsidy covers up to 15%, so the borrower brings only 10% from personal savings.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Can state government women entrepreneurship subsidies be clubbed?

Yes, state subsidies for women or backward classes can be seamlessly integrated with Stand-Up India.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Does the bank wait for the state subsidy before sanctioning the loan?

Banks can grant in-principle sanction based on the subsidy entitlement and disburse once the margin structure is finalized.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल www.standupmitra.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Promoter contribution below 10%, or non-recognized subsidy scheme.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Scheme guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous financial year cycle

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Benefited over 45,000 SC/ST and Women entrepreneurs seeking equity relief (as of 2026-01-20)
₹Convergence framework under DFS guidelines budget allocation
📅Running since 2021
🔄2 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Stand-Up India Margin Money Convergence & Subsidy Schem...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Department of Financial Services, Ministry of Finance

Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi 110001

हेल्पलाइन: 011-23364404

कार्यक्षेत्र: National

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।