एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: जून 2015सत्यापित: 2026-10-12

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ, वित्तीय सहायता और सरकारी कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Housing and Urban Affairs
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
अखिल भारतीय (All India)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

योजना के मुख्य लाभ एवं पात्रता विवरण: 1. वित्तीय एवं कल्याणकारी सहायता: योजना के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को निर्धारित लाभ सीधे प्रदान किए जाते हैं। 2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): वित्तीय सहायता राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में अंतरित की जाती है। 3. पारदर्शिता एवं सुरक्षा: संपूर्ण प्रक्रिया आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी रूप से संचालित होती है। 4. संस्थागत सहयोग: नोडल मंत्रालय और जिला प्रशासन द्वारा आवेदन और सत्यापन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है।

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹48,000 Crore (central share)

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

100 designated smart cities impacting over 10 crore urban citizens

दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):कोई निश्चित आयु सीमा नहीं
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):Urban residents
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Citizens residing within the municipal jurisdiction of the 100 designated Smart Cities.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

स्मार्ट सिटी मिशन हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

स्मार्ट सिटी मिशन में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•2 अनिवार्य दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: योजना के आधिकारिक पोर्टल (https://smartcities.gov.in) पर जाएं और नागरिक पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।

  2. 2

    आधार सत्यापन: अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करें।

  3. 3

    आवेदन पत्र भरें: व्यक्तिगत विवरण, आय, निवास और बैंक खाता संख्या (IFSC कोड सहित) सही-सही भरें।

  4. 4

    दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन प्रतियां निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।

  5. 5

    आवेदन सबमिट करें और रसीद लें: आवेदन पत्र की अंतिम जांच कर सबमिट करें और भविष्य में स्थिति जांचने के लिए आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) सुरक्षित रखें।

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Requests outside designated smart city boundaries or non-compliance with municipal e-governance terms.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: smartcities.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

सत्यापित मार्गदर्शन

💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)

आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।

1
आवेदन प्रक्रियाआधिकारिक पोर्टल पर आवेदन जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी आधार प्रोफाइल से मेल खाती है।
2
दस्तावेज़अनिवार्य दस्तावेजों (Aadhaar Card, Proof of Residence in Smart City) की स्पष्ट स्कैन प्रतियां पोर्टल के निर्धारित साइज के अनुरूप पहले से तैयार रखें।
3
सावधानियांइलेक्ट्रॉनिक डीबीटी हस्तांतरण विफलता से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई / आधार मैपर से सक्रिय रूप से जुड़ा है।
4
ट्रैकिंगआधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचने के लिए अपनी स्थायी संदर्भ संख्या (ARN) या पावती रसीद सुरक्षित रखें।

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

How many cities are covered under the Smart Cities Mission?

100 cities were selected across Indian States and Union Territories through a nationwide competitive challenge.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What is the role of an Integrated Command and Control Centre (ICCC)?

The ICCC functions as the brain of the smart city, integrating surveillance, traffic management, emergency response, water monitoring, and solid waste collection.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do citizens register grievances in a Smart City?

Residents can lodge civic complaints through the unified municipal smartphone application or the dedicated 24x7 ICCC citizen helpline of their city.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Smart Cities Mission?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Smart Cities Mission. Conditions: Citizens residing within the municipal jurisdiction of the 100 designated Smart Cities..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने स्मार्ट सिटी मिशन आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

स्मार्ट सिटी मिशन के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल smartcities.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा स्मार्ट सिटी मिशन भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या स्मार्ट सिटी मिशन का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Requests outside designated smart city boundaries or non-compliance with municipal e-governance terms.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-16initial_verificationBaseline verification of Smart Cities Mission guidelines, ICCC operationalization, and project portals.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous civic service delivery

⏱पहले लाभ की अनुमानित अवधि (Timeline)

15–45 दिन
आवेदनसत्यापनराशि अंतरण
दस्तावेज़ सत्यापन से सीधे बैंक खाते में क्रेडिट की अनुमानित समयावधि

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (95%)

Verified 8d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
👥100 designated smart cities impacting over 10 crore urban citizens (as of 2026-01-31)
₹₹48,000 Crore (central share) budget allocation
📅Running since 2015
🔄2 verified updates — actively maintained

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PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

Micro-credit working capital loan facility providing collateral-free loans up to ₹50,000 with 7% interest subsidy and cashback for urban street vendors.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-16initial_verification

Baseline verification of Smart Cities Mission guidelines, ICCC operationalizatio...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY / Ujjwala 2.0)₹1,600 (one-time)✓ Overlapping profile match
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)₹2,00,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Smart Cities Mission Management Unit

Ministry of Housing and Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi 110011

हेल्पलाइन: 011-23063217

कार्यक्षेत्र: National (All-India)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।