एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: जून 2015सत्यापित: 2026-09-26

Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services)

Real-time city brain monitoring CCTV safety, traffic, solid waste trucks, air quality, and emergency dispatch available across districts in All India.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-26
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Housing and Urban Affairs
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Operationalizes Integrated Command and Control Centres (ICCCs) across 100 smart cities, integrating municipal CCTV feeds, GPS garbage truck tracking, intelligent street lighting, air quality sensors, flood sensors, and 112 emergency services for citizen safety.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Part of ₹1,60,000 Crore Smart Cities total project investment

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Covering 10 Crore citizens with tech-enabled civic surveillance and services

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):0 से 99 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):urban resident, citizen, pedestrian
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Any resident or visitor in any of the 100 designated Smart Cities across India.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

सहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(1)

💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण (आधार / स्व-घोषणा)

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    Citizen uses city smart app (or calls unified 24x7 municipal helpline).

  2. 2

    Complaint/alert automatically geo-tagged and dispatched to nearest field engineer.

  3. 3

    Citizen receives SMS updates with resolution photos captured on field staff app.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Frivolous complaints or queries outside municipal jurisdiction.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: smartcities.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Did ICCCs help during the COVID-19 pandemic?

Yes, all 100 ICCCs functioned as 24x7 COVID war rooms for contact tracing, bed management, and emergency medicine dispatch.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services)?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services). Age: max 99 years. Conditions: Any resident or visitor in any of the 100 designated Smart Cities across India..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What are the key benefits provided under Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services)?

Under official guidelines for Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services), beneficiaries are entitled to: Operationalizes Integrated Command and Control Centres (ICCCs) across 100 smart cities, integrating municipal CCTV feeds, GPS garbage truck tracking, intelligent street lighting, air quality sensors, flood sensors, and 112 emergency services for citizen safety.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do I apply for Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services)? What is the official process?

To apply for Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services), applicants should follow the official procedure: 1. Citizen uses city smart app (or calls unified 24x7 municipal helpline). 2. Complaint/alert automatically geo-tagged and dispatched to nearest field engineer. 3. Citizen receives SMS updates with resolution photos captured on field staff app.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल smartcities.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Frivolous complaints or queries outside municipal jurisdiction.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06short_descriptionReal-time city brain monitoring CCTV safety, traffic, solid waste trucks, air quality, and emergency dispatch available across districts in All India.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verificationBaseline verification of Smart Cities Mission - Integrated Command and Control Centre (ICCC Civic Services) guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous 24x7 real-time operations across 100 smart cities

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceVerified (95%)

Verified 23d ago from official source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🖥Apply Online
Scale & Impact
👥Covering 10 Crore citizens with tech-enabled civic surveillance and services (as of 2026-01-20)
₹Part of ₹1,60,000 Crore Smart Cities total project investment budget allocation
📅Running since 2015
🔄3 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-10-06short_description

Real-time city brain monitoring CCTV safety, traffic, solid waste trucks, air qu...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verification

Baseline verification of Smart Cities Mission - Integrated Command and Control C...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

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Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY / Ujjwala 2.0)₹1,600 (one-time)✓ Overlapping profile match
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)₹2,00,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Smart Cities Mission Directorate, MoHUA

Nirman Bhawan, New Delhi 110011

हेल्पलाइन: 011-23062309

कार्यक्षेत्र: Central (All India)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-26 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।