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Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: अगस्त 2008सत्यापित: 2026-10-12

PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh)

Credit-linked capital subsidy up to 35% for new manufacturing enterprises with project cost up to ₹50 Lakh implemented via Khadi and Village Industries Commission.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Credit-linked margin money capital subsidy: 15% (urban general), 25% (rural general / urban special categories), and 35% (rural special categories: SC/ST/OBC/Minorities/Women/Ex-servicemen/PH) on manufacturing project costs up to ₹50 Lakh. Beneficiary contributes only 5% to 10% own equity.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Over ₹2,500 Crore annual central margin money allocation under MSME Ministry

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

More than 8.5 Lakh micro-enterprises established nationally through PMEGP

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 65 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹12,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):entrepreneur, unemployed youth, artisan, rural youth
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Any individual above 18 years of age. For manufacturing projects costing over ₹10 Lakh, minimum educational qualification is 8th pass.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)

बॉक्स पर टिक करके जांचें

सहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(2)

💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन⚠️ ऋण / सर्वेक्षण कोटा योजना

PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) के आवेदन में सामान्य दस्तावेज़ गलतियों से बचें

PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) में बैंक मूल्यांकन, सिबिल जांच या सर्वेक्षण कोटा शामिल है। किसी भी मध्यस्थ को मोटी फीस देने के बजाय अपने दस्तावेज़ों की आधिकारिक वैधता और चेकलिस्ट प्राप्त करें।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी

* सूचना: हम केवल पूर्व-आवेदन दस्तावेज़ चेकलिस्ट प्रदान करते हैं; ऋण या सब्सिडी स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संबंधित बैंक/विभाग के पास है।

अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•2 अनिवार्य दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Register on the official PMEGP e-Portal (kviconline.gov.in/pmegpeportal) selecting KVIC as the nodal implementing agency.

  2. 2

    Fill the online score-card application and upload Detailed Project Report (DPR), educational certificates, and caste/special category proofs.

  3. 3

    District Level Task Force Committee (DLTFC) scrutinizes application and forwards to selected financing bank.

  4. 4

    Bank sanctions 90-95% loan and disburses 1st tranche; subsidy is locked in Term Deposit Receipt (TDR) for 3 years before final adjustment upon physical verification.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Non-passing of 8th standard for projects above ₹10 Lakh, project cost exceeding ₹50 Lakh, or existing unit seeking re-financing.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: www.kviconline.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What is the lock-in period for PMEGP subsidy?

The margin money subsidy is kept in a Term Deposit Receipt (TDR) for 3 years in the borrower name and credited permanently after successful physical verification.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What is the own contribution requirement for special category applicants?

Special category applicants (SC/ST/OBC/Women/Minorities/Rural) need to invest only 5% of project cost as promoter contribution, while bank finances 95%.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Can an existing business take PMEGP 1st loan subsidy?

No, the primary PMEGP scheme is strictly for establishing brand new greenfield micro-enterprises.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल www.kviconline.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Non-passing of 8th standard for projects above ₹10 Lakh, project cost exceeding ₹50 Lakh, or existing unit seeking re-financing.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Subsidy up to 35% on ₹50 Lakh) guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous online intake throughout the financial year

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
👥More than 8.5 Lakh micro-enterprises established nationally through PMEGP (as of 2026-01-20)
₹Over ₹2,500 Crore annual central margin money allocation under MSME Ministry budget allocation
📅Running since 2008
🔄2 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-28initial_verification

Baseline verification of PMEGP through KVIC - Manufacturing Enterprise Setup (Su...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Khadi and Village Industries Commission (KVIC)

Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai 400056 / New Delhi Regional Office, Gandhi Smriti

हेल्पलाइन: 022-26714370

कार्यक्षेत्र: National

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।