PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects
Urban and semi-urban manufacturing enterprise capital subsidy up to 25% for general and 35% for special categories on projects up to ₹50 Lakh via DIC.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Central MSME allocation administered through State Directorates of Industries
आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗Over 3.8 Lakh manufacturing units established through DIC channel
दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Any individual over 18 years residing in the target district; 8th pass mandatory for projects above ₹10 Lakh.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंसहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(1)
प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects के आवेदन में सामान्य दस्तावेज़ गलतियों से बचें
PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects में बैंक मूल्यांकन, सिबिल जांच या सर्वेक्षण कोटा शामिल है। किसी भी मध्यस्थ को मोटी फीस देने के बजाय अपने दस्तावेज़ों की आधिकारिक वैधता और चेकलिस्ट प्राप्त करें।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
* सूचना: हम केवल पूर्व-आवेदन दस्तावेज़ चेकलिस्ट प्रदान करते हैं; ऋण या सब्सिडी स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संबंधित बैंक/विभाग के पास है।
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
File online application on PMEGP e-Portal selecting DIC of applicant home district as implementing agency.
- 2
Submit project report covering fabrication, machinery suppliers, power connection, and environmental clearances.
- 3
GM DIC reviews application and places proposal before District Level Task Force Committee headed by District Magistrate/Collector.
- 4
Sanction by designated bank branch with 3-year subsidy lock-in TDR.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Non-clearance by DLTFC, lack of industrial zoning approvals where mandatory, or cost exceeding ₹50 Lakh.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: www.kviconline.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
Who heads the DLTFC committee for DIC applications?
The District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner acts as the Chairman of the District Level Task Force Committee.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Can DIC finance plastic or chemical manufacturing units?
Units must comply with Central Pollution Control Board (CPCB) green/white category guidelines and not fall under the negative industrial list.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Is collateral needed for DIC PMEGP manufacturing loans?
No, as per RBI directives, loans up to ₹10 Lakh are strictly collateral-free, and larger loans up to ₹50 Lakh are covered under CGTMSE credit guarantee.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल www.kviconline.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Non-clearance by DLTFC, lack of industrial zoning approvals where mandatory, or cost exceeding ₹50 Lakh.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | cs | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-28 | initial_verification | Baseline verification of PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufacturing Projects guidelines, benefits, and portal integration. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Continuous rolling application window across all districts
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 7d ago from .gov.in source
Apply online with minimal documents
संबंधित योजनाएं
National financial inclusion mission ensuring universal access to banking facilities with zero-balance savings accounts, RuPay debit cards, and credit facilities.
Affordable government-backed one-year renewable life insurance scheme offering ₹2 lakh life risk cover on death due to any cause.
Highly subsidized accidental death and disability insurance offering ₹2 lakh cover for just ₹20 per year supporting citizen beneficiaries nationwide.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of PMEGP through DIC - District Industries Centre Manufact...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
Office of the Development Commissioner (MSME) / DIC Network
Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110108
हेल्पलाइन: 011-23063800
कार्यक्षेत्र: Nationalकोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।