PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant)
₹1.5 Lakh central grant plus state share to build or enhance a concrete house on own land transferred via DBT to verified beneficiary accounts.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) — वित्तीय सहायता एवं ब्याज सब्सिडी
शहरी 2.0 ब्याज सबवेंशन (₹1.80 लाख तक) एवं ग्रामीण पक्का आवास प्रत्यक्ष डीबीटी अनुदान
EWS/LIG परिवारों हेतु ₹8 लाख तक के गृह ऋण पर 5 वर्षों में ₹36,000/वर्ष की 5 वार्षिक किस्तों में सीधे ऋण खाते में क्रेडिट।
₹1.20L/₹1.30L मूल आवास डीबीटी + मनरेगा 90/95 दिन मजदूरी (~₹24,300) + स्वच्छ भारत शौचालय अनुदान (₹12,000)।
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Largest vertical of PMAY-Urban with over ₹60,000 Crore sanctioned
आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗Over 65 Lakh individual houses sanctioned and constructed under BLC
दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
EWS family with income <= ₹3 Lakh possessing clear legal title or government patta to urban residential land.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) के आवेदन में सामान्य दस्तावेज़ गलतियों से बचें
PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) में बैंक मूल्यांकन, सिबिल जांच या सर्वेक्षण कोटा शामिल है। किसी भी मध्यस्थ को मोटी फीस देने के बजाय अपने दस्तावेज़ों की आधिकारिक वैधता और चेकलिस्ट प्राप्त करें।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
* सूचना: हम केवल पूर्व-आवेदन दस्तावेज़ चेकलिस्ट प्रदान करते हैं; ऋण या सब्सिडी स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संबंधित बैंक/विभाग के पास है।
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Submit application to the Urban Local Body (ULB) along with land title/patta.
- 2
Municipality verifies land ownership and prepares Detailed Project Report (DPR).
- 3
Geo-tagged photos uploaded via BLC mobile app at foundation, lintel, and roof levels for DBT release.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Absence of valid land ownership/patta or family income exceeding ₹3 Lakh/annum.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: pmay-urban.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
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आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
Can families living on government leasehold patta land apply?
Yes, recognized long-term land lease titles and pattas are fully eligible for BLC grants.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Who is eligible to apply for PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant)?
Eligible applicants must satisfy official government criteria for PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant). Age: min 18 max 75 years. Annual family income ceiling: ₹3,00,000. Conditions: EWS family with income <= ₹3 Lakh possessing clear legal title or government patta to urban residential land..
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗What are the key benefits provided under PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant)?
Under official guidelines for PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant), beneficiaries are entitled to: Grants ₹1,50,000 central assistance (plus ₹50,000 to ₹1,50,000 state top-up grant) paid in 3-4 construction stage-linked DBT installments directly into the beneficiary bank account to construct a new pucca house (or expand existing kutcha house) on their own land.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗How do I apply for PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant)? What is the official process?
To apply for PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant), applicants should follow the official procedure: 1. Submit application to the Urban Local Body (ULB) along with land title/patta. 2. Municipality verifies land ownership and prepares Detailed Project Report (DPR). 3. Geo-tagged photos uploaded via BLC mobile app at foundation, lintel, and roof levels for DBT release.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Absence of valid land ownership/patta or family income exceeding ₹3 Lakh/annum.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | cs | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-10-18 | implementation_agency | Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-10-06 | short_description | ₹1.5 Lakh central grant plus state share to build or enhance a concrete house on own land transferred via DBT to verified beneficiary accounts. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-26 | initial_verification | Baseline verification of PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct Grant) guidelines, benefits, and portal integration. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Continuous application at Municipal Corporation / Municipality office
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 23d ago from .gov.in source
Apply online with minimal documents
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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
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आधिकारिक स्रोत ↗Baseline verification of PMAY-Urban - Beneficiary-Led Construction (BLC Direct G...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
PMAY-U Mission Directorate, MoHUA
Nirman Bhawan, New Delhi 110011
हेल्पलाइन: 011-23063285
कार्यक्षेत्र: Central (All India)कोई त्रुटि दिखी?
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सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-26 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
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