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Eligo
सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: जनवरी 2020सत्यापित: 2026-09-26

Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers)

Free permanent proprietary ownership title deeds (Sanad) for urban slum dwellers living on government land in Punjab under official nodal ministry guidelines.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-26
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of Punjab
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Conferment of free, registered, legal proprietary ownership title deeds (Sanad) for land up to 30 square yards occupied by slum dwellers on state government land, municipal land, and trust land as of the cut-off date, granting bankable tenure and enabling them to access housing loans and municipal services.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹200 Crore urban land titling and slum infrastructure fund

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Conferred permanent proprietary title deeds on over 80,000 slum families

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 80 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹3,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):slum dweller, daily wager, informal worker, sanitation worker
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Urban slum dweller in Punjab occupying non-objectionable government/municipal land prior to the cut-off date.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Identification based on comprehensive drone survey and door-to-door biometric mapping of urban slums.

  2. 2

    Municipal council issues provisional eligibility certificate displayed for public social audit.

  3. 3

    District-level Slum Redevelopment Committee approves deeds and registered Sanads handed over free of stamp duty.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Slums located on hazardous riverbanks, railway safety zones, or encroachments after cut-off date.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: punjab.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Can an allottee take a bank loan against the Basera Sanad?

Yes, the Sanad confers legal proprietary rights, making the plot fully mortgageable for home improvement loans.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers)?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers). Age: min 18 max 80 years. Annual family income ceiling: ₹3,00,000. Conditions: Urban slum dweller in Punjab occupying non-objectionable government/municipal land prior to the cut-off date..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What are the key benefits provided under Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers)?

Under official guidelines for Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers), beneficiaries are entitled to: Conferment of free, registered, legal proprietary ownership title deeds (Sanad) for land up to 30 square yards occupied by slum dwellers on state government land, municipal land, and trust land as of the cut-off date, granting bankable tenure and enabling them to access housing loans and municipal s...

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do I apply for Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers)? What is the official process?

To apply for Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers), applicants should follow the official procedure: 1. Identification based on comprehensive drone survey and door-to-door biometric mapping of urban slums. 2. Municipal council issues provisional eligibility certificate displayed for public social audit. 3. District-level Slum Redevelopment Committee approves deeds and registered Sanads handed over ...

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल punjab.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Slums located on hazardous riverbanks, railway safety zones, or encroachments after cut-off date.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-19scheme_typestateआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06ministry_id402आधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06short_descriptionFree permanent proprietary ownership title deeds (Sanad) for urban slum dwellers living on government land in Punjab under official nodal ministry guidelines.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verificationBaseline verification of Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Rights to Urban Slum Dwellers) guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous slum regularization rollout covering 1 Lakh slum households

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 24d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Conferred permanent proprietary title deeds on over 80,000 slum families (as of 2026-01-20)
₹₹200 Crore urban land titling and slum infrastructure fund budget allocation
📅Running since 2020
🔄4 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-10-06short_description

Free permanent proprietary ownership title deeds (Sanad) for urban slum dwellers...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verification

Baseline verification of Basera Scheme (Conferment of Free Proprietary Land Righ...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Department of Local Government, Punjab

Plot No. 3, Sector 35-A, Chandigarh 160022

हेल्पलाइन: 0172-2615611

कार्यक्षेत्र: Punjab

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सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-26 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

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