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सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: नवंबर 2020सत्यापित: 2026-10-12

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors

100% sovereign guarantee for top-up term loans up to 20% of outstanding debt for business enterprises in 26 stressed sectors identified by the Kamath Committee.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Finance
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Extends 100% sovereign credit guarantee through NCGTC for credit facilities up to 20% of outstanding debt (for borrowers with outstanding credit between ₹50 Crore and ₹500 Crore) across 26 stressed economic sectors identified by the RBI Kamath Committee. Loan tenure of 5 years with a 1-year principal moratorium. Capped interest rates of 9.25% for banks, ensuring industrial liquidity without collateral.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Backed under the ₹5 Lakh Crore ECLGS overall sovereign guarantee corpus

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Thousands of medium and large enterprises supported in power, construction, textiles, and auto components

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):21 से 70 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹30,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):industrial promoter, infrastructure contractor, textile mill owner, auto component manufacturer
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Entities operating in 26 Kamath Committee sectors with total fund-based credit outstanding between ₹50 Cr and ₹500 Cr.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    Approach existing consortium or sole lending institution.

  2. 2

    Confirm classification under one of the 26 Kamath Committee identified sectors.

  3. 3

    Complete GECL 2.0 credit documentation.

  4. 4

    Bank verifies SMA classification (<= 30 days overdue as on reference date) and disburses debt tranche.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Account classified as SMA-2 or NPA on reference date, or enterprise outside the 26 designated sectors.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: www.ncgtc.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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🔒 शून्य स्पैम &bull; डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Which sectors are covered under ECLGS 2.0?

26 sectors identified by the Kamath Committee including power, construction, textiles, real estate, auto components, chemicals, and mining.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What is the loan tenure under ECLGS 2.0?

The loan tenure is 5 years, which includes a 1-year moratorium on principal repayment.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What is the maximum interest rate banks can charge?

Interest rate for commercial banks is capped at 9.25% per annum.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल www.ncgtc.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Account classified as SMA-2 or NPA on reference date, or enterprise outside the 26 designated sectors.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-19scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for 26 Stressed Sectors guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Administered under NCGTC operational window

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Thousands of medium and large enterprises supported in power, construction, textiles, and auto components (as of 2026-01-20)
₹Backed under the ₹5 Lakh Crore ECLGS overall sovereign guarantee corpus budget allocation
📅Running since 2020
🔄2 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 2.0) for ...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC)

Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block, BKC, Bandra (E), Mumbai 400051

हेल्पलाइन: 022-67531200

कार्यक्षेत्र: National

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।