Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
Annual developmental grant of Rs. 5 Crore per Member of Parliament to recommend durable community assets (drinking water, roads, school buildings, solar lighting) tracked digitally on the e-SAKSHI portal.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Executing over 20 Lakh durable community assets benefiting citizens across all 543 parliamentary constituencies
दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
All citizens residing within parliamentary constituencies across India; durable community assets created are open to the entire public.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Citizens and village panchayats submit community asset requests to their local Member of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha).
- 2
The MP reviews proposals and recommends eligible works digitally on the e-SAKSHI web portal (esakshi.gov.in) or mobile app.
- 3
The Nodal District Authority (District Collector/Magistrate) examines feasibility and accords administrative sanction within 45 days.
- 4
Implementing agencies (PWD, Municipalities, Panchayats) execute the civil works through transparent competitive bidding.
- 5
Work completion certificates and geo-tagged photos uploaded on e-SAKSHI; payments processed directly through PFMS.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Works benefiting commercial or private entities, works inside religious structures, or recurring expenditure like salaries and maintenance.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: esakshi.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)
आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।
❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
What is the annual financial entitlement of an MP under MPLADS?
Each Member of Parliament (both Lok Sabha and Rajya Sabha) is entitled to recommend developmental works up to Rs. 5.00 Crore per financial year.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗What is the e-SAKSHI portal?
e-SAKSHI is the modern digital platform launched by MoSPI in 2023 for end-to-end paperless tracking, proposal recommendation, sanctioning, geo-tagging, and fund release under MPLADS.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗What percentage of MPLADS funds must be spent in SC and ST areas?
MPs are mandated to recommend works costing at least 15% of their annual entitlement for areas inhabited by Scheduled Caste populations and 7.5% for areas inhabited by Scheduled Tribe populations.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Who is eligible to apply for Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)?
Eligible applicants must satisfy official government criteria for Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS). Conditions: All citizens residing within parliamentary constituencies across India; durable community assets created are open to the entire public..
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल esakshi.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Works benefiting commercial or private entities, works inside religious structures, or recurring expenditure like salaries and maintenance.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | cs | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-17 | initial_verification | Baseline verification of revised MPLADS guidelines, Rs. 5 Cr annual entitlement, e-SAKSHI digital portal, and SC/ST earmarking. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Continuous recommendation and digital processing on esakshi.gov.in
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 7d ago from .gov.in source
Requires documentation or office visit
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Centrally sponsored mission ensuring functional household tap connection providing 55 liters per capita per day of potable water to every rural household.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of revised MPLADS guidelines, Rs. 5 Cr annual entitlement,...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
MPLADS Division - Ministry of Statistics & Programme Implementation
Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi 110001
हेल्पलाइन: 011-23455823
कार्यक्षेत्र: National (All-India)कोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।