एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
हिन्दी
Englishenहिन्दीhiதமிழ்taతెలుగుteमराठीmrবাংলাbn
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: दिसंबर 2015सत्यापित: 2026-10-12

Green Energy Corridor (GEC) Scheme

MNRE grid modernization project setting up transmission lines and substations to evacuate renewable energy across India.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करेंRead in English→
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of New and Renewable Energy
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
Environment & Energy
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
अखिल भारतीय (All India)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Central Financial Assistance (CFA) of 33% of project cost for Intra-State Transmission Systems (InSTS) setting up high-voltage substations and transmission lines to evacuate power from solar and wind farms into national and state electricity grids. Financial disbursements are credited via Direct Benefit Transfer (DBT) through the Public Financial Management System (PFMS) directly into verified Aadhaar-linked savings accounts. The scheme guarantees transparent delivery without intermediary commissions, providing institutional coverage, standardized administrative oversight, and official grievance redressal mechanisms for all verified beneficiaries.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹12,031 Crore for GEC Phase-II (with Central CFA of ₹3,970 Crore)

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Evacuating over 40 GW of renewable energy across state power grids

दिनांक तक: 2025-12-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):कोई निश्चित आयु सीमा नहीं
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):State Transmission Utility, Power Grid Engineer
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Designated State Transmission Utilities (STUs) in participating renewable-rich states implementing designated RE power evacuation lines.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Green Energy Corridor (GEC) Scheme हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Green Energy Corridor (GEC) Scheme में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•2 अनिवार्य दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    State Transmission Utilities (STUs) of RE-rich states (Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, MP, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu) prepare transmission master plan.

  2. 2

    Central Electricity Authority (CEA) appraises technical viability.

  3. 3

    MNRE approves project and sanctions 33% CFA.

  4. 4

    Balance 67% funded via soft loans from financial institutions (KfW Germany / REC / PFC).

  5. 5

    Substation and line construction executed by STU with quarterly progress monitoring.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Non-RE transmission lines, delayed financial closure, or divergence from CEA grid evacuation standards.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: mnre.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

सत्यापित मार्गदर्शन

💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)

आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।

1
आवेदन प्रक्रियाGreen Energy Corridor (GEC) Scheme के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक पोर्टल (https://mnre.gov.in/green-energy-corridor) पर प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया का पालन करें: State Transmission Utilities (STUs) of RE-rich states (Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, MP, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu) prepare tra। अंतिम रूप से जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारियां आधिकारिक अभिलेखों से मेल खाती हैं।
2
दस्तावेज़Green Energy Corridor (GEC) Scheme के लिए आवेदन शुरू करने से पहले आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों (Detailed Project Report (DPR) & CEA Technical Clearance, Loan Agreement with KfW / REC / PFC) की स्पष्ट डिजिटल प्रतियां पोर्टल के निर्धारित साइज के अनुसार तैयार रखें और https://mnre.gov.in/green-energy-corridor पर सही प्रारूप में अपलोड करें।
3
सावधानियांGreen Energy Corridor (GEC) Scheme में आवेदन अस्वीकृत होने का प्रमुख कारण Detailed Project Report (DPR) & CEA Technical Clearance और आधार कार्ड के विवरण में विसंगति या गैर-डीबीटी बैंक खाता देना है। https://mnre.gov.in/green-energy-corridor पर अंतिम सबमिशन से पहले सभी दस्तावेजों और बैंक डीबीटी सक्रियता की दोबारा जांच करें।
4
ट्रैकिंगGreen Energy Corridor (GEC) Scheme का आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संदर्भ संख्या (ARN) वाली डिजिटल पावती रसीद अवश्य सुरक्षित रखें। आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति की प्रगति की निगरानी के लिए https://mnre.gov.in/green-energy-corridor के आधिकारिक ट्रैकिंग डैशबोर्ड का उपयोग करें।

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What is the primary objective of Green Energy Corridor?

To evacuate large-scale renewable power from solar and wind generation hubs into the national grid seamlessly while maintaining grid stability.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How much Central Financial Assistance (CFA) is provided for intra-state GEC?

The Government of India provides 33% of the intra-state transmission project cost as a direct grant.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Which states are covered under Green Energy Corridor Phase-II?

Seven states: Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Green Energy Corridor (GEC) Scheme?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Green Energy Corridor (GEC) Scheme. Conditions: Designated State Transmission Utilities (STUs) in participating renewable-rich states implementing designated RE power evacuation lines..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Green Energy Corridor (GEC) Scheme आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Green Energy Corridor (GEC) Scheme के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल mnre.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Green Energy Corridor (GEC) Scheme भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Green Energy Corridor (GEC) Scheme का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Non-RE transmission lines, delayed financial closure, or divergence from CEA grid evacuation standards.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-18initial_verificationBaseline verification of GEC Phase-II 33% CFA grant structure, CEA appraisal protocols, and multi-state transmission corridors.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

Green Energy बनाम PM Surya Ghar:→Green Energy बनाम Paramparagat Krishi Vikas→Green Energy बनाम Pradhan Mantri Kisan→

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Inter-governmental state utility project rollout (Phase-I and Phase-II)

🛟शिकायत एवं RTI चैनल

केंद्रीय CPGRAMSpgportal.gov.in ↗RTI आवेदन दर्ज करेंrtionline.gov.in ↗

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (95%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Evacuating over 40 GW of renewable energy across state power grids (as of 2025-12-31)
₹₹12,031 Crore for GEC Phase-II (with Central CFA of ₹3,970 Crore) budget allocation
📅Running since 2015
🔄2 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (Rooftop Solar)

Central renewable energy scheme providing central subsidies up to ₹78,000 for installing residential rooftop solar systems and delivering up to 300 units of free monthly electricity.

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

Centrally sponsored organic farming scheme providing ₹50,000 per hectare assistance for organic inputs, PGS-India certification, and premium marketing.

MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme

Central quality and competitiveness scheme providing up to 80% subsidies on Bronze, Silver, and Gold zero-defect zero-effect manufacturing certifications.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-18initial_verification

Baseline verification of GEC Phase-II 33% CFA grant structure, CEA appraisal pro...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)₹1,20,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Grid & Transmission Division, MNRE

Atal Akshaya Urja Bhawan, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003

हेल्पलाइन: 011-20849118

कार्यक्षेत्र: National (All-India)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।