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Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: अप्रैल 2024सत्यापित: 2026-10-12

Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024

Central purchase subsidy up to ₹10,000 for electric two-wheelers and up to ₹50,000 for commercial electric three-wheelers across India.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Heavy Industries
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Accelerates the adoption of eco-friendly electric vehicles (EVs) across India by providing direct purchase subsidies to retail buyers. Administered by the Ministry of Heavy Industries with a ₹500 Crore budgetary corpus, EMPS 2024 provides an upfront price reduction of ₹5,000 per kWh of battery capacity: up to ₹10,000 for electric two-wheelers (e-2W) and up to ₹50,000 for commercial electric three-wheelers (e-3W, including e-rickshaws, e-carts, and L5 category autos). Subsidies are deducted directly by authorized auto dealerships from the vehicle retail invoice at the time of purchase, making green zero-emission commuting affordable.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹500 Crore dedicated national outlay by Ministry of Heavy Industries

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 5.6 Lakh electric two-wheelers and three-wheelers subsidized nationwide

दिनांक तक: 2026-01-25पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 75 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹10,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):commercial driver, gig worker, delivery partner, commuter, micro-transporter
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Must be an Indian citizen purchasing a registered EMPS-compliant electric two-wheeler or commercial electric three-wheeler equipped with advanced chemistry batteries.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)

बॉक्स पर टिक करके जांचें

सहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(1)

💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (0/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•2 अनिवार्य दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम
  1. 1

    Visit any authorized electric vehicle dealership selling EMPS-certified e-2W or e-3W models.

  2. 2

    Select the eligible electric vehicle model and complete dealer purchase paperwork.

  3. 3

    Present Aadhaar card for biometric/OTP e-KYC verification on the Ministry EMPS portal.

  4. 4

    The dealer verifies the buyer identity and applies the instant subsidy discount (up to ₹10,000 on e-2W / ₹50,000 on e-3W) on the vehicle retail invoice.

  5. 5

    The buyer pays the net subsidized on-road price and takes vehicle delivery.

  6. 6

    The Ministry of Heavy Industries reimburses the subsidy amount directly to the vehicle OEM.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Purchasing a non-certified EV model, purchasing non-commercial 3-wheelers under commercial quota, or claiming subsidy multiple times under the same Aadhaar.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: heavyindustries.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

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🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

How does the buyer receive the EMPS subsidy money?

The subsidy is deducted upfront on the retail sale invoice by the authorized dealer, so the customer pays only the net discounted price.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Can an individual get subsidy on more than one electric two-wheeler?

No, each individual citizen is entitled to subsidy on only one electric two-wheeler linked to their unique Aadhaar number.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Which batteries are eligible for subsidy under EMPS?

Only electric vehicles fitted with advanced chemistry batteries (such as Lithium-Ion or solid-state) and complying with stringent AIS-156 safety norms qualify.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What are the key benefits provided under Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024?

Under official guidelines for Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024, beneficiaries are entitled to: Accelerates the adoption of eco-friendly electric vehicles (EVs) across India by providing direct purchase subsidies to retail buyers. Administered by the Ministry of Heavy Industries with a ₹500 Crore budgetary corpus, EMPS 2024 provides an upfront price reduction of ₹5,000 per kWh of battery capac...

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल heavyindustries.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Purchasing a non-certified EV model, purchasing non-commercial 3-wheelers under commercial quota, or claiming subsidy multiple times under the same Aadhaar.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verificationBaseline verification of Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous window active across empanelled EV dealerships throughout India

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 8d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🖥Apply Online
Scale & Impact
👥Over 5.6 Lakh electric two-wheelers and three-wheelers subsidized nationwide (as of 2026-01-25)
₹₹500 Crore dedicated national outlay by Ministry of Heavy Industries budget allocation
📅Running since 2024
🔄2 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-26initial_verification

Baseline verification of Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 guidelin...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Ministry of Heavy Industries, Government of India

Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110011

हेल्पलाइन: 011-23063412

कार्यक्षेत्र: National (Central Government)

कोई त्रुटि दिखी?

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सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।