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Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: सितंबर 2017सत्यापित: 2026-10-12

Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme

Ministry of Home Affairs scheme establishing cyber forensic labs, national cybercrime reporting portals, and police training to curb online abuse.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Home Affairs
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
अखिल भारतीय (All India)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Central funding supporting states to prevent and investigate cyber crimes targeting women and minors: (1) Operation of the National Cyber Crime Reporting Portal (cybercrime.gov.in); (2) Setting up Cyber Forensic Training Laboratories in all States and UTs; (3) Capacity building and specialized digital forensics training for police officers and judicial officials; (4) Research and development into automated child sexual abuse material (CSAM) detection tools; (5) National cyber awareness drives.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹223 Crore financial outlay administered under MHA Police Modernization envelope

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Cyber forensic labs operational in all 36 States/UTs with over 50,000 police officers trained

दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):कोई निश्चित आयु सीमा नहीं
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):Citizen, Woman internet user, Student, Child welfare advocate, Police officer
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Any citizen who is a victim of or witness to cyber crime targeting women or children (cyber stalking, cyber bullying, non-consensual image sharing, online grooming, child sexual abuse material).

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(1)

बॉक्स पर टिक करके जांचें

सहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(1)

💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•1 अनिवार्य दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Victims or citizens register anonymous or verified cybercrime complaints on the portal (cybercrime.gov.in).

  2. 2

    Specific module for reporting Child Sexual Abuse Material (CSAM) or sexually explicit content.

  3. 3

    Automatic digital routing to the State/District Cyber Crime Police Station.

  4. 4

    Police initiate FIR registration and forensic evidence acquisition.

  5. 5

    Content takedown notices issued to social media intermediaries under IT Rules.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

False complaints, complaints unrelated to cyber offenses, or commercial spam submissions.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: cybercrime.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

सत्यापित मार्गदर्शन

💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)

आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।

1
आवेदन प्रक्रियाCyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) पर प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया का पालन करें: Victims or citizens register anonymous or verified cybercrime complaints on the portal (cybercrime.gov.in)। अंतिम रूप से जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारियां आधिकारिक अभिलेखों से मेल खाती हैं।
2
दस्तावेज़Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme के लिए आवेदन शुरू करने से पहले आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों (Digital Screenshot / URL / Evidence of Cyber Offense) की स्पष्ट डिजिटल प्रतियां पोर्टल के निर्धारित साइज के अनुसार तैयार रखें और https://cybercrime.gov.in पर सही प्रारूप में अपलोड करें।
3
सावधानियांCyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme में आवेदन अस्वीकृत होने का प्रमुख कारण Digital Screenshot / URL / Evidence of Cyber Offense और आधार कार्ड के विवरण में विसंगति या गैर-डीबीटी बैंक खाता देना है। https://cybercrime.gov.in पर अंतिम सबमिशन से पहले सभी दस्तावेजों और बैंक डीबीटी सक्रियता की दोबारा जांच करें।
4
ट्रैकिंगCyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme का आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संदर्भ संख्या (ARN) वाली डिजिटल पावती रसीद अवश्य सुरक्षित रखें। आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति की प्रगति की निगरानी के लिए https://cybercrime.gov.in के आधिकारिक ट्रैकिंग डैशबोर्ड का उपयोग करें।

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Can cyber harassment complaints be filed anonymously?

Yes, the National Cyber Crime Reporting Portal allows citizens to report Child Sexual Abuse Material (CSAM) anonymously without revealing identity.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What action is taken after filing a complaint?

The complaint is automatically assigned to the designated Cyber Crime Police Station of the concerned State/UT for preliminary enquiry and FIR registration.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Where are CCPWC forensic training labs located?

State-of-the-art cyber forensic training labs have been commissioned in all 36 States and Union Territories across state police academies.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme. Conditions: Any citizen who is a victim of or witness to cyber crime targeting women or children (cyber stalking, cyber bullying, non-consensual image sharing, on.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

False complaints, complaints unrelated to cyber offenses, or commercial spam submissions.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-21initial_verificationBaseline verification of CCPWC national reporting portal (cybercrime.gov.in), anonymous CSAM reporting, and forensic lab funding.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous 24x7 online reporting portal open to all citizens

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (95%)

Verified 8d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
👥Cyber forensic labs operational in all 36 States/UTs with over 50,000 police officers trained (as of 2026-01-31)
₹₹223 Crore financial outlay administered under MHA Police Modernization envelope budget allocation
📅Running since 2017
🔄2 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-21initial_verification

Baseline verification of CCPWC national reporting portal (cybercrime.gov.in), an...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)₹1,20,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Cyber & Information Security (CIS) Division, Ministry of Home Affairs

North Block, Central Secretariat, New Delhi, Delhi 110001

हेल्पलाइन: 1930

कार्यक्षेत्र: National (All-India)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।