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सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: अगस्त 2015सत्यापित: 2026-09-28

Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC)

Statutory crime victim restitution providing ₹2,00,000 to ₹10,00,000 financial compensation and medical rehabilitation for victims of heinous crimes, acid attacks, and sexual assault.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-28
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of Andhra Pradesh
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Statutory financial compensation ranging from ₹3,00,000 to ₹10,00,000 for rape victims, ₹7,00,000 to ₹8,00,000 for acid attack victims (including 100% free specialized plastic surgery), and ₹5,00,000 for loss of life of breadwinner in criminal homicide.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹40 Crore victim compensation fund

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 2,400 crime victims and survivors compensated and rehabilitated

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):0 से 99 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):victim of crime, survivor
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Must be a bona fide resident of the state with valid documentation.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(4)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (3/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•4 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Victim, guardian, or police officer files compensation application before District Legal Services Authority (DLSA).

  2. 2

    DLSA issues interim medical relief within 15 days.

  3. 3

    Inquiry confirms occurrence of crime and victim suffering.

  4. 4

    Compensation award sanctioned and deposited directly into victim's escrow bank account.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Cases where victim compensation has already been paid under other specialized central or state schemes, or false fabricated complaints.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: apslsa.ap.nic.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
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शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Can interim compensation be released before court trial ends?

Yes, DLSA is legally empowered to sanction immediate interim relief within 15 days to cover urgent hospital surgeries and medical treatment.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Is compensation payable even if the perpetrator is not caught or acquitted?

Yes, victim compensation is completely independent of the conviction or arrest of the accused; it is based purely on victim suffering.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Are acid attack survivors entitled to free reconstruction surgeries?

Yes, all government and private hospitals are legally mandated to provide 100% free treatment and reconstructive surgeries to acid attack survivors.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल apslsa.ap.nic.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Cases where victim compensation has already been paid under other specialized central or state schemes, or false fabricated complaints.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-19scheme_typestateआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06ministry_id443आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) from official state portal.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A CrPC) from official state portal.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous online and district facilitation desk intake

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 21d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Over 2,400 crime victims and survivors compensated and rehabilitated (as of 2026-01-20)
₹₹40 Crore victim compensation fund budget allocation
📅Running since 2015
🔄4 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Andhra Pradesh Victim Compensation Scheme (Section 357A...

आधिकारिक स्रोत ↗
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साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

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Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Home Department & APSLSA, Government of Andhra Pradesh

High Court Complex, Nelapadu, Amaravati - 522239

हेल्पलाइन: 0863-2374301

कार्यक्षेत्र: Statewide (Andhra Pradesh)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-28 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।