UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants
Uttar Pradesh multimodal logistics incentive scheme providing 100% stamp duty exemption and up to ₹10 Crore capital subsidies for modern logistics parks and cold storages.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
₹200 Crore under State Logistics Infrastructure Development Plan
आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗Over 85 modern logistics and warehousing parks grounded across highway junctions in UP
दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Entities developing modern automated warehouses of at least 50,000 sq ft or integrated logistics parks over 10 acres in Uttar Pradesh.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Eligibility & Prerequisite Verification: Verify specific eligibility criteria, income ceilings, and category qualifications as notified in the official guidelines. Ensure the applicant's mobile number is linked with Aadhaar and an active bank account.
- 2
Portal Registration & Onboarding: Navigate to the official portal (niveshmitra.up.gov.in) or designated facilitation counter. Apply on Nivesh Mitra (niveshmitra.up.gov.in) under Warehousing and Logistics Policy.
- 3
Application Form Submission: Complete the online application form with accurate demographic, socioeconomic, educational, and bank account details (IFSC and account number).
- 4
Mandatory Document Upload: Upload self-attested scanned copies of required documents including Aadhaar card, residence/domicile certificate, income certificate, caste certificate (if applicable), and passport-sized photographs.
- 5
Field Inspection & Departmental Scrutiny: Submit master plan for minimum 50,000 sq ft covered warehouse or 10-acre logistics park. Designated authorities review documents and conduct physical verification if mandated by scheme rules.
- 6
Sanction & Fund Release: State Logistics Sanctioning Committee approves eligibility. Disbursement is routed securely via DBT through PFMS directly to the approved beneficiary.
- 7
Tracking & Grievance Redressal: Applicants can track their application progress using the generated reference/application ID on the portal. In case of discrepancies or delays, grievances can be lodged via the official departmental helpline or CM/CPGRAMS grievance portal.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Non-compliant warehouse height, lack of minimum 50,000 sq ft covered area, or narrow access road.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: niveshmitra.up.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
What is the minimum size for a subsidized warehouse in UP?
A minimum covered storage area of 50,000 square feet with clear height of at least 28 feet.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Why is UP strategically ideal for logistics parks?
The Eastern and Western Dedicated Freight Corridors (EDFC and WDFC) intersect at Dadri in UP, connected to an extensive expressway network.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Are cold storage facilities eligible under logistics policy?
Yes, multi-temperature controlled cold storages receive higher capital subsidies under the logistics framework.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗How do I apply for UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants? What is the official process?
To apply for UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants, applicants should follow the official procedure: 1. Eligibility & Prerequisite Verification: Verify specific eligibility criteria, income ceilings, and category qualifications as notified in the official guidelines. Ensure the applicant's mobile number is linked with Aadhaar and an active bank account. 2. Portal Registration & Onboarding: Navigate...
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल niveshmitra.up.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Non-compliant warehouse height, lack of minimum 50,000 sq ft covered area, or narrow access road.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | state | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-10-06 | ministry_id | 150 | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-21 | initial_verification | Baseline verification of UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants guidelines, eligibility, and state portal integration. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Continuous application portal intake on niveshmitra.up.gov.in
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 28d ago from .gov.in source
Apply online with minimal documents
संबंधित योजनाएं
Institutional micro-finance scheme providing collateral-free business loans up to ₹20 lakh across Shishu, Kishore, and Tarun categories.
Micro-credit working capital loan facility providing collateral-free loans up to ₹50,000 with 7% interest subsidy and cashback for urban street vendors.
Comprehensive central support program for traditional artisans and craftspeople offering PM Vishwakarma certification, modern toolkits, and subsidized credit up to ₹3 lakh at 5% interest.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of UP Warehousing & Logistics Policy Capital Grants guidel...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
Department of Infrastructure & Industrial Development UP
Bapu Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh 226001
हेल्पलाइन: 0522-2287474
कार्यक्षेत्र: State (Uttar Pradesh)कोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-21 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।