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Eligo
सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)सत्यापित: 2026-09-29

UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2)

Uttar Pradesh Government program: Free pre-litigation counseling and fast-track dispute settlement for family, civil, motor accident, and petty commercial disputes.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-29
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Social Justice and Empowerment
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Free dispute resolution without court fees, instant award enforcement, and 100% refund of any previously deposited court fees.

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 90 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹5,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):all
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Applicant must be a permanent bona fide resident of Uttar Pradesh holding a valid state domicile certificate.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (0/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://serviceonline.gov.in) or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / District District Legal Services Authority (DLSA) Office in Uttar Pradesh.

  2. 2

    Review Eligibility & Prepare Documentation: Verify your eligibility against official guidelines and keep all required documents ready: Application for Pre-litigation Mediation, Aadhaar Card, and Dispute Documents.

  3. 3

    Register & Complete Application Form: Create a citizen profile or log in with your credentials on the portal, select 'UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2)', and accurately fill in all requested personal, demographic, and category details.

  4. 4

    Upload Required Documents & Submit: Attach clear, scanned copies of mandatory certificates and identity proofs, cross-check entered details, and submit your application.

  5. 5

    Retain Acknowledgment & Track Status: Save the generated Application Reference / Acknowledgment Number to monitor application progress; following verification by Ministry of Social Justice and Empowerment, the service, sanction, or certificate will be issued.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: up.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What is the key benefit under UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2)?

Under UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2), eligible beneficiaries receive: Free dispute resolution without court fees, instant award enforcement, and 100% refund of any previously deposited court fees.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2)?

Permanent residents of Uttar Pradesh meeting the prescribed criteria: age 18-90 years, income up to ₹500000, and occupation/social profile.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How can I apply for UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2)?

Eligible residents can apply online through https://serviceonline.gov.in or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / District District Legal Services Authority (DLSA) Office in Uttar Pradesh.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल up.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-06application_process1. Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://serviceonline.gov.in) or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / District District Legal Services Authority (DLSA) Office in Uttar Pradesh. 2. Review Eligibility & Prepare Documentation: Verify your eligibility against official guidelines and keep all required documents ready: Application for Pre-litigation Mediation, Aadhaar Card, and Dispute Documents. 3. Register & Complete Application Form: Create a citizen profile or log in with your credentials on the portal, select 'UP Lok Adalat & Gram Nyayalaya Dispute Mediation Support (Phase 2)', and accurately fill in all requested personal, demographic, and category details. 4. Upload Required Documents & Submit: Attach clear, scanned copies of mandatory certificates and identity proofs, cross-check entered details, and submit your application. 5. Retain Acknowledgment & Track Status: Save the generated Application Reference / Acknowledgment Number to monitor application progress; following verification by Ministry of Social Justice and Empowerment, the service, sanction, or certificate will be issued.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-29initial_verificationBaseline verification of guidelines, benefits, and official portal links.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-29initial_verificationBaseline verification of guidelines, benefits, and official portal links.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

वित्तीय वर्ष भर खुला (Rolling basis)

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceVerified (90%)

Verified 20d ago from official source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
🔄3 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

Tele-Law: Reaching the Unreached

Pioneering digital justice scheme delivering 100% free video-conference pre-litigation legal advice from panel lawyers via Common Services Centres (CSCs).

Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services)

Digital justice platform matching marginalized litigants with practicing High Court and Supreme Court advocates offering 100% free pro bono court representation.

Fast Track Special Courts (FTSC) Scheme

Centrally sponsored judicial initiative establishing 750+ dedicated special courts for swift trial and disposal of pending rape and POCSO Act cases.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-10-06application_process

1. Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-29initial_verification

Baseline verification of guidelines, benefits, and official portal links.

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-29initial_verification

Baseline verification of guidelines, benefits, and official portal links.

आधिकारिक स्रोत ↗
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साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Same income bracket · Open to all genders
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)₹2,00,000 (one-time)✓ Same income bracket · Open to all genders
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)₹2,00,000 (one-time)✓ Same income bracket · Open to all genders

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Directorate of District Legal Services Authority (DLSA), Government of Uttar Pradesh, Lucknow

Directorate of District Legal Services Authority (DLSA), Government of Uttar Pradesh, Lucknow

हेल्पलाइन: 1800-180-5145

कार्यक्षेत्र: State/UT

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-29 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।