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सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: नवंबर 2023सत्यापित: 2026-09-21

UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy

Uttar Pradesh global investment scheme providing 75% land cost front-end subsidy and 100% capital subsidies for Fortune Global 500 multinationals.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-21
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of India
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
अखिल भारतीय (All India)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Provides front-end land cost subsidy of up to 75% for purchasing land from industrial development authorities (UPSIDA, NOIDA, YEIDA), 100% reimbursement of stamp duty, capital investment subsidy up to 25%, and 5-year payroll reimbursement of ₹5,000 per local employee per month for Fortune Global 500 companies investing over ₹100 Crore in UP.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

State Strategic Investment Promotion Corpus Fund

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Attracted multiple global MNCs establishing manufacturing and R&D campuses in UP

दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):न्यूनतम 21 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):Multinational Corporation, Foreign Investor, FDI Company, Fortune 500 Entity
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Companies listed in Fortune Global 500 or Fortune India 500, or foreign companies investing a minimum of ₹100 Crore in Uttar Pradesh.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Eligibility & Prerequisite Verification: Verify specific eligibility criteria, income ceilings, and category qualifications as notified in the official guidelines. Ensure the applicant's mobile number is linked with Aadhaar and an active bank account.

  2. 2

    Portal Registration & Onboarding: Navigate to the official portal (niveshmitra.up.gov.in) or designated facilitation counter. Multinational company submits formal investment proposal on Invest UP portal (niveshmitra.up.gov.in).

  3. 3

    Application Form Submission: Complete the online application form with accurate demographic, socioeconomic, educational, and bank account details (IFSC and account number).

  4. 4

    Mandatory Document Upload: Upload self-attested scanned copies of required documents including Aadhaar card, residence/domicile certificate, income certificate, caste certificate (if applicable), and passport-sized photographs.

  5. 5

    Field Inspection & Departmental Scrutiny: Dedicated Relationship Manager (RM) assigned from Invest UP to assist throughout. Designated authorities review documents and conduct physical verification if mandated by scheme rules.

  6. 6

    Sanction & Fund Release: High-Powered Investment Committee headed by Chief Minister approves bespoke incentive package. Disbursement is routed securely via DBT through PFMS directly to the approved beneficiary.

  7. 7

    Tracking & Grievance Redressal: Applicants can track their application progress using the generated reference/application ID on the portal. In case of discrepancies or delays, grievances can be lodged via the official departmental helpline or CM/CPGRAMS grievance portal.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Investment below ₹100 Crore minimum equity threshold or company outside Fortune Global 500 / Fortune India 500 ranks.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: niveshmitra.up.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
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शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What is the land cost subsidy for Fortune 500 companies in UP?

The Government of UP subsidizes up to 75% of the land cost in Purvanchal and Bundelkhand, and up to 50% in Paschimanchal (Western UP).

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Is training and payroll support provided for local youth?

Yes, the state reimburses ₹5,000 per month per local worker for a period of up to 5 years.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What authorities provide land under this scheme?

UPSIDA, YEIDA, Greater Noida, and Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA).

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy. Age: min 21 years. Conditions: Companies listed in Fortune Global 500 or Fortune India 500, or foreign companies investing a minimum of ₹100 Crore in Uttar Pradesh..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल niveshmitra.up.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Investment below ₹100 Crore minimum equity threshold or company outside Fortune Global 500 / Fortune India 500 ranks.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typestateआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06ministry_id150आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-21initial_verificationBaseline verification of UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Companies Policy guidelines, eligibility, and state portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous application for eligible FDI and multinational corporations

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 28d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
👥Attracted multiple global MNCs establishing manufacturing and R&D campuses in UP (as of 2026-01-31)
₹State Strategic Investment Promotion Corpus Fund budget allocation
📅Running since 2023
🔄3 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-21initial_verification

Baseline verification of UP Foreign Direct Investment (FDI) & Fortune 500 Compan...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Invest UP, Foreign Investment Promotion Wing

Picup Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh 226010

हेल्पलाइन: 0522-2287474

कार्यक्षेत्र: State (Uttar Pradesh)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-21 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।