एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: नवंबर 2021सत्यापित: 2026-10-12

REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach)

Ministry of Earth Sciences umbrella scheme supporting university research projects, international travel grants, and public earth science outreach.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Earth Sciences
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
अखिल भारतीय (All India)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Extramural project funding up to ₹1 Crore for university research in atmospheric and oceanic science; partial travel support for Indian earth scientists presenting at international conferences; grants for organizing national earth system seminars; and specialized training programs at MoES autonomous institutions.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹350 Crore scheme allocation under MoES atmospheric and ocean umbrella

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 250 university research projects and 500 travel fellowships awarded

दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):कोई निश्चित आयु सीमा नहीं
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):Earth scientist, Atmospheric researcher, Oceanographer, PhD Scholar
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Open to researchers and academic faculty in recognized Indian universities, colleges, research institutes, and professional earth science societies.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम
  1. 1

    Researchers and academic faculty submit extramural proposals on the MoES online PMMS portal.

  2. 2

    Travel grant applications submitted at least 60 days prior to international conference date.

  3. 3

    Programme Advisory Committee (PAC) reviews scientific merit and national importance.

  4. 4

    MoES sanction issued with grant release to the host university.

  5. 5

    Project completion report and audited utilization certificate submitted to MoES.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Non-relevance to atmospheric, oceanic, or geoscience priorities, or unverified conference acceptance credentials.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: moes.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

सत्यापित मार्गदर्शन

💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)

आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।

1
आवेदन प्रक्रियाREACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक पोर्टल (https://moes.gov.in/schemes/reachout) पर प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया का पालन करें: Researchers and academic faculty submit extramural proposals on the MoES online PMMS portal। अंतिम रूप से जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारियां आधिकारिक अभिलेखों से मेल खाती हैं।
2
दस्तावेज़REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) के लिए आवेदन शुरू करने से पहले आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों (Research Project Proposal with Milestones & Budget Justification, Institutional Forwarding Certificate and Head of Institution NOC, Curriculum Vitae and List of Peer-Reviewed Publications) की स्पष्ट डिजिटल प्रतियां पोर्टल के निर्धारित साइज के अनुसार तैयार रखें और https://moes.gov.in/schemes/reachout पर सही प्रारूप में अपलोड करें।
3
सावधानियांREACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) में आवेदन अस्वीकृत होने का प्रमुख कारण Research Project Proposal with Milestones & Budget Justification और आधार कार्ड के विवरण में विसंगति या गैर-डीबीटी बैंक खाता देना है। https://moes.gov.in/schemes/reachout पर अंतिम सबमिशन से पहले सभी दस्तावेजों और बैंक डीबीटी सक्रियता की दोबारा जांच करें।
4
ट्रैकिंगREACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) का आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संदर्भ संख्या (ARN) वाली डिजिटल पावती रसीद अवश्य सुरक्षित रखें। आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति की प्रगति की निगरानी के लिए https://moes.gov.in/schemes/reachout के आधिकारिक ट्रैकिंग डैशबोर्ड का उपयोग करें।

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What does REACHOUT stand for?

Research, Education and Training Outreach in Ocean, Atmospheric and Earth Sciences.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Can research scholars get travel grants to attend foreign symposia?

Yes, REACHOUT provides partial travel assistance to young researchers and faculty presenting accepted earth sciences papers abroad.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Which institutes partner under REACHOUT?

IMD, INCOIS, IITM Pune, NCMRWF, NIOT Chennai, and NCPOR Goa.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach)?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach). Conditions: Open to researchers and academic faculty in recognized Indian universities, colleges, research institutes, and professional earth science societies..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल moes.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या REACHOUT Scheme (Research, Education and Training Outreach) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Non-relevance to atmospheric, oceanic, or geoscience priorities, or unverified conference acceptance credentials.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-21initial_verificationBaseline verification of REACHOUT extramural research grants (up to ₹1 Cr), travel fellowship guidelines, and MoES PMMS portal rules.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Extramural project proposals accepted throughout the year

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🖥Apply Online
Scale & Impact
👥Over 250 university research projects and 500 travel fellowships awarded (as of 2026-01-31)
₹₹350 Crore scheme allocation under MoES atmospheric and ocean umbrella budget allocation
📅Running since 2021
🔄2 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

BharatNet Project (National Optical Fibre Network)

Mega telecom infrastructure initiative providing high-speed optical fibre broadband highway (100 Mbps to 1 Gbps) across all 2.5 lakh Gram Panchayats and 6 lakh villages in India.

PLI Scheme for Telecom and Networking Products

Production linked incentive scheme offering 4% to 7% financial incentives on incremental sales of domestically manufactured 5G, 4G, and optical telecom equipment, with special incentives for design-led manufacturing.

DigiLocker: National Digital Document Wallet

Flagship Digital India platform providing 1 GB of secure cloud storage to every citizen for authentic digital issuance and paperless verification of government and academic certificates.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-21initial_verification

Baseline verification of REACHOUT extramural research grants (up to ₹1 Cr), trav...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)₹1,20,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Outreach & Education Division, Ministry of Earth Sciences

Prithvi Bhavan, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003

हेल्पलाइन: 011-24669521

कार्यक्षेत्र: National (All-India)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।