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सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: अप्रैल 2017सत्यापित: 2026-10-12

Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases

Department of Justice scheme deploying retired judicial officers as Nyaya Mitras to facilitate speedy disposal of decade-old pending cases in subordinate courts.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-10-12
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Law and Justice
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
अखिल भारतीय (All India)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Deployment of retired judicial officers / executive magistrates as dedicated "Nyaya Mitras" across selected subordinate district courts with high pendency of cases older than 10 years. Nyaya Mitras assist litigants with legal advice, connect them with District Legal Services Authorities (DLSA), coordinate hearing dates, and arrange Lok Adalat dispute resolution.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Administered under the DISHA (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) umbrella

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Tens of thousands of decade-old cases resolved through Nyaya Mitra and Lok Adalat interventions

दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):कोई निश्चित आयु सीमा नहीं
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):Litigant, Retired Judicial Officer, Legal Aid Advocate, Citizen
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Any citizen whose civil, matrimonial, revenue, or compoundable criminal case has been pending in a subordinate court for 10 years or more can seek assistance from the court Nyaya Mitra.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    District Judge and DLSA identify decade-old pending civil and criminal matters.

  2. 2

    Retired judicial officers apply for empanelment as Nyaya Mitras in response to Department of Justice advertisement.

  3. 3

    Empanelled Nyaya Mitras deployed in designated court complexes.

  4. 4

    Litigants with cases pending over 10 years receive assistance and fast-track Lok Adalat referrals.

  5. 5

    Monthly progress reports on case disposals submitted to Department of Justice.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Cases pending for less than 10 years, or commercial litigation outside legal aid mandate.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: doj.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

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10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
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शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

सत्यापित मार्गदर्शन

💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)

आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।

1
आवेदन प्रक्रियाNyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक पोर्टल (https://doj.gov.in/nyaya-mitra) पर प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया का पालन करें: District Judge and DLSA identify decade-old pending civil and criminal matters। अंतिम रूप से जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारियां आधिकारिक अभिलेखों से मेल खाती हैं।
2
दस्तावेज़Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases के लिए आवेदन शुरू करने से पहले आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों (Subordinate Court Case Number & Filing Date Sheet, Aadhaar Card of Litigant, Vakalatnama or Authorization Document) की स्पष्ट डिजिटल प्रतियां पोर्टल के निर्धारित साइज के अनुसार तैयार रखें और https://doj.gov.in/nyaya-mitra पर सही प्रारूप में अपलोड करें।
3
सावधानियांNyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases में आवेदन अस्वीकृत होने का प्रमुख कारण Subordinate Court Case Number & Filing Date Sheet और आधार कार्ड के विवरण में विसंगति या गैर-डीबीटी बैंक खाता देना है। https://doj.gov.in/nyaya-mitra पर अंतिम सबमिशन से पहले सभी दस्तावेजों और बैंक डीबीटी सक्रियता की दोबारा जांच करें।
4
ट्रैकिंगNyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases का आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संदर्भ संख्या (ARN) वाली डिजिटल पावती रसीद अवश्य सुरक्षित रखें। आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति की प्रगति की निगरानी के लिए https://doj.gov.in/nyaya-mitra के आधिकारिक ट्रैकिंग डैशबोर्ड का उपयोग करें।

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What is the role of a Nyaya Mitra?

A Nyaya Mitra is a retired judicial officer engaged to identify decade-old cases, assist litigants with legal options, and facilitate amicable settlements through Lok Adalats.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Does a litigant have to pay any fee for Nyaya Mitra services?

No, all services provided by the Nyaya Mitra are completely free of charge to litigants.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What cases qualify for Nyaya Mitra intervention?

Cases that have been pending in subordinate district courts for 10 years or more, especially those involving marginalized citizens, women, and senior citizens.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do I apply for Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases? What is the official process?

To apply for Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases, applicants should follow the official procedure: 1. District Judge and DLSA identify decade-old pending civil and criminal matters. 2. Retired judicial officers apply for empanelment as Nyaya Mitras in response to Department of Justice advertisement. 3. Empanelled Nyaya Mitras deployed in designated court complexes. 4. Litigants with cases pending...

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल doj.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Nyaya Mitra Scheme for Disposal of Decade-Old Cases का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Cases pending for less than 10 years, or commercial litigation outside legal aid mandate.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-21initial_verificationBaseline verification of Nyaya Mitra 10-year pendency threshold, retired judicial officer empanelment, and DISHA scheme integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous public judicial service operations across high-pendency districts

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 7d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Tens of thousands of decade-old cases resolved through Nyaya Mitra and Lok Adalat interventions (as of 2026-01-31)
₹Administered under the DISHA (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) umbrella budget allocation
📅Running since 2017
🔄2 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

Tele-Law: Reaching the Unreached

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Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services)

Digital justice platform matching marginalized litigants with practicing High Court and Supreme Court advocates offering 100% free pro bono court representation.

Fast Track Special Courts (FTSC) Scheme

Centrally sponsored judicial initiative establishing 750+ dedicated special courts for swift trial and disposal of pending rape and POCSO Act cases.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-21initial_verification

Baseline verification of Nyaya Mitra 10-year pendency threshold, retired judicia...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)₹1,20,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Access to Justice Division, Department of Justice, Ministry of Law and Justice

Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi, Delhi 110011

हेल्पलाइन: 011-23383610

कार्यक्षेत्र: National (All-India)

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नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।