एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: अप्रैल 2021सत्यापित: 2026-09-26

Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant

Collateral-free microcredit up to ₹20,000 and 100% vending equipment subsidy for urban street hawkers in Shillong and Tura.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-26
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of Meghalaya
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Provides collateral-free working capital microcredit up to ₹20,000 with 7% interest subsidy, vending zone smart identification cards, and subsidized modern hygienic vending carts (worth up to ₹15,000) for traditional street vendors and fruit sellers operating across urban centres of Meghalaya.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹10 Crore urban street vendor modernization allocation

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 6,200 street vendors rehabilitated and financed in Meghalaya

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 65 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹2,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):street vendor, hawker, micro-retailer
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Resident street vendor of Meghalaya operating in designated municipal areas with annual income up to ₹2 Lakh.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (3/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    Enumerate with Urban Local Body (Shillong Municipal Board / Tura Municipal Board).

  2. 2

    Receive Certificate of Vending and Street Vendor Smart ID Card.

  3. 3

    Working capital loan sanctioned through partner banks with interest subvention.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Non-resident, unauthorized vending in non-vending zones, or existing commercial loan default.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: smb.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

What is the microloan limit for street vendors in Meghalaya?

Up to ₹20,000 collateral-free working capital loan.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Are modern vending carts provided?

Yes, subsidized hygienic vending carts are provided in designated vending zones.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant. Age: min 18 max 65 years. Annual family income ceiling: ₹2,00,000. Conditions: Resident street vendor of Meghalaya operating in designated municipal areas with annual income up to ₹2 Lakh..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do I apply for Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant? What is the official process?

To apply for Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant, applicants should follow the official procedure: 1. Enumerate with Urban Local Body (Shillong Municipal Board / Tura Municipal Board). 2. Receive Certificate of Vending and Street Vendor Smart ID Card. 3. Working capital loan sanctioned through partner banks with interest subvention.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल smb.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Non-resident, unauthorized vending in non-vending zones, or existing commercial loan default.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typestateआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06ministry_id264आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verificationBaseline verification of Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Livelihood Grant guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous enumeration through Urban Local Bodies

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (100%)

Verified 23d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Over 6,200 street vendors rehabilitated and financed in Meghalaya (as of 2026-01-20)
₹₹10 Crore urban street vendor modernization allocation budget allocation
📅Running since 2021
🔄3 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

Institutional micro-finance scheme providing collateral-free business loans up to ₹20 lakh across Shishu, Kishore, and Tarun categories.

PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

Micro-credit working capital loan facility providing collateral-free loans up to ₹50,000 with 7% interest subsidy and cashback for urban street vendors.

PM Vishwakarma Scheme

Comprehensive central support program for traditional artisans and craftspeople offering PM Vishwakarma certification, modern toolkits, and subsidized credit up to ₹3 lakh at 5% interest.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-26initial_verification

Baseline verification of Meghalaya Urban Street Vendors and Micro-Enterprises Li...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Same income bracket · Open to all genders
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Same income bracket · Open to all genders
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY / Ujjwala 2.0)₹1,600 (one-time)✓ Same income bracket · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Urban Affairs Department, Government of Meghalaya

Additional Secretariat Building, Shillong 793001

हेल्पलाइन: 0364-2223842

कार्यक्षेत्र: State (Meghalaya)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-26 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।