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Eligo
सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: जनवरी 2023सत्यापित: 2026-09-28

Kerala Victim Compensation Scheme

State-administered financial compensation fund providing immediate medical, rehabilitation, and long-term monetary support to crime victims.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-28
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of Kerala
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Compensation ranging from Rs 2,00,000 to Rs 10,00,000 for loss of life, grievous injury, rape trauma, acid burns, and immediate emergency medical care.

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):0 से 100 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):Crime Victim / Survivor
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Must be a bona fide resident of the state with valid documentation.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Kerala Victim Compensation Scheme हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)

बॉक्स पर टिक करके जांचें
💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Kerala Victim Compensation Scheme में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Easy to Access (1/10)
•हाइब्रिड प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन + दस्तावेज़ सत्यापन)
•3 अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ आवश्यक

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🌐 ऑनलाइन पोर्टल माध्यम🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://kelsa.nic.in/victim-compensation) or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / Department of Social Welfare, Government of Kerala office.

  2. 2

    Review Eligibility & Prepare Documentation: Verify your eligibility against official guidelines and keep all required documents ready: FIR / Police Report Copy, Medico-Legal / Post-Mortem / Wound Certificate, and Legal Heir Certificate (in case of death) and Aadhaar.

  3. 3

    Register & Complete Application Form: Create a citizen profile or log in with your credentials on the portal, select 'Kerala Victim Compensation Scheme', and accurately fill in all requested personal, demographic, and category details.

  4. 4

    Upload Required Documents & Submit: Attach clear, scanned copies of mandatory certificates and identity proofs, cross-check entered details, and submit your application.

  5. 5

    Retain Acknowledgment & Track Status: Save the generated Application Reference / Acknowledgment Number to monitor application progress; following verification by Department of Social Welfare, Government of Kerala, the service, sanction, or certificate will be issued.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Incomplete documentation, non-residence in target state, or exceeding income limits.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: kelsa.nic.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Can interim compensation be sanctioned before trial conclusion?

Yes, DLSA can order immediate interim compensation for emergency surgeries and trauma stabilization within 48 hours.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What is the compensation for acid attack survivors?

A minimum of Rs 3 lakh, with full state coverage for specialized reconstructive surgeries and psychological rehabilitation.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Is compensation denied if the accused is acquitted?

No, victim compensation is independent of the trial outcome and is based on victimization and trauma sustained.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Kerala Victim Compensation Scheme आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Kerala Victim Compensation Scheme के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल kelsa.nic.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Kerala Victim Compensation Scheme भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Kerala Victim Compensation Scheme का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Incomplete documentation, non-residence in target state, or exceeding income limits.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-06ministry_id456आधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06application_process1. Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://kelsa.nic.in/victim-compensation) or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / Department of Social Welfare, Government of Kerala office. 2. Review Eligibility & Prepare Documentation: Verify your eligibility against official guidelines and keep all required documents ready: FIR / Police Report Copy, Medico-Legal / Post-Mortem / Wound Certificate, and Legal Heir Certificate (in case of death) and Aadhaar. 3. Register & Complete Application Form: Create a citizen profile or log in with your credentials on the portal, select 'Kerala Victim Compensation Scheme', and accurately fill in all requested personal, demographic, and category details. 4. Upload Required Documents & Submit: Attach clear, scanned copies of mandatory certificates and identity proofs, cross-check entered details, and submit your application. 5. Retain Acknowledgment & Track Status: Save the generated Application Reference / Acknowledgment Number to monitor application progress; following verification by Department of Social Welfare, Government of Kerala, the service, sanction, or certificate will be issued.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Kerala Victim Compensation Scheme from official state portal.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Kerala Victim Compensation Scheme from official state portal.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous online and district facilitation desk intake

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (90%)

Verified 22d ago from .gov.in source

Access FrictionEasy to Access

Apply online with minimal documents

How to Apply🔀Online & In-Person
Scale & Impact
📅Running since 2023
🔄4 verified updates — actively maintained

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Tele-Law: Reaching the Unreached

Pioneering digital justice scheme delivering 100% free video-conference pre-litigation legal advice from panel lawyers via Common Services Centres (CSCs).

Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services)

Digital justice platform matching marginalized litigants with practicing High Court and Supreme Court advocates offering 100% free pro bono court representation.

Fast Track Special Courts (FTSC) Scheme

Centrally sponsored judicial initiative establishing 750+ dedicated special courts for swift trial and disposal of pending rape and POCSO Act cases.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

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1. Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Kerala Victim Compensation Scheme from official state p...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Kerala Victim Compensation Scheme from official state p...

आधिकारिक स्रोत ↗
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साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)₹1,20,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

District Legal Services Authority

Civil Station Complex, Collectorate Campus, Thiruvananthapuram - 695043

हेल्पलाइन: 0471-2462615

कार्यक्षेत्र: Statewide (Kerala)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-28 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।