J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme
Jammu and Kashmir Government program: Statutory financial compensation and medical reimbursement for victims of physical violence, acid attacks, and road hit-and-run.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Applicant must be a permanent bona fide resident of Jammu and Kashmir holding a valid state domicile certificate.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(4)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://serviceonline.gov.in) or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / District Home / Law Department Office in Jammu and Kashmir.
- 2
Review Eligibility & Prepare Documentation: Verify your eligibility against official guidelines and keep all required documents ready: FIR Copy, Medico-Legal Case (MLC) Certificate, Death / Disability Certificate, and Bank Passbook.
- 3
Register & Complete Application Form: Create a citizen profile or log in with your credentials on the portal, select 'J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme', and accurately fill in all requested personal, demographic, and category details.
- 4
Upload Required Documents & Submit: Attach clear, scanned copies of mandatory certificates and identity proofs, cross-check entered details, and submit your application.
- 5
Retain Acknowledgment & Track Status: Save the generated Application Reference / Acknowledgment Number to monitor application progress; following verification by Ministry of Social Justice and Empowerment, the service, sanction, or certificate will be issued.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: jk.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
What is the key benefit under J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme?
Under J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme, eligible beneficiaries receive: One-time compensation from ₹2,00,000 to ₹10,00,000 for critical injury or loss of life, disbursed through District Legal Services Authority.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Who is eligible to apply for J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme?
Permanent residents of Jammu and Kashmir meeting the prescribed criteria: age 0-100 years, income up to ₹500000, and occupation/social profile.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗How can I apply for J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme?
Eligible residents can apply online through https://serviceonline.gov.in or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / District Home / Law Department Office in Jammu and Kashmir.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल jk.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | slug | jammu-kashmir-crime-victim-compensation-relief-scheme | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-10-06 | application_process | 1. Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://serviceonline.gov.in) or visit the nearest Common Service Centre (CSC) / District Home / Law Department Office in Jammu and Kashmir. 2. Review Eligibility & Prepare Documentation: Verify your eligibility against official guidelines and keep all required documents ready: FIR Copy, Medico-Legal Case (MLC) Certificate, Death / Disability Certificate, and Bank Passbook. 3. Register & Complete Application Form: Create a citizen profile or log in with your credentials on the portal, select 'J&K Crime Victim Compensation & Emergency Medical Relief Scheme', and accurately fill in all requested personal, demographic, and category details. 4. Upload Required Documents & Submit: Attach clear, scanned copies of mandatory certificates and identity proofs, cross-check entered details, and submit your application. 5. Retain Acknowledgment & Track Status: Save the generated Application Reference / Acknowledgment Number to monitor application progress; following verification by Ministry of Social Justice and Empowerment, the service, sanction, or certificate will be issued. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-29 | initial_verification | Baseline verification of guidelines, benefits, and official portal links. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-29 | initial_verification | Baseline verification of guidelines, benefits, and official portal links. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
वित्तीय वर्ष भर खुला (Rolling basis)
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 20d ago from official source
Requires documentation or office visit
संबंधित योजनाएं
Pioneering digital justice scheme delivering 100% free video-conference pre-litigation legal advice from panel lawyers via Common Services Centres (CSCs).
Digital justice platform matching marginalized litigants with practicing High Court and Supreme Court advocates offering 100% free pro bono court representation.
Centrally sponsored judicial initiative establishing 750+ dedicated special courts for swift trial and disposal of pending rape and POCSO Act cases.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
1. Visit Official Portal or Service Centre: Access the official portal (https://...
आधिकारिक स्रोत ↗Baseline verification of guidelines, benefits, and official portal links.
आधिकारिक स्रोत ↗Baseline verification of guidelines, benefits, and official portal links.
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
Directorate of Home / Law Department, Government of Jammu and Kashmir, Srinagar
Directorate of Home / Law Department, Government of Jammu and Kashmir, Srinagar
हेल्पलाइन: 0194-2473673
कार्यक्षेत्र: State/UTकोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-29 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।