Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals
NMET scheme reimbursing exploration costs up to 100% for private exploration agencies exploring critical and strategic minerals like lithium, cobalt, and rare earths.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Financed out of NMET statutory exploration corpus (₹2,000+ Crore reserve)
आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗Dozens of accredited private and public exploration agencies conducting regional drilling
दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Private exploration agencies accredited by QCI-NABET or designated public sector exploration agencies carrying out mineral exploration in India.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Quality Council of India (QCI-NABET) accredited private exploration agency submits exploration project proposal to NMET.
- 2
Technical Committee of NMET evaluates proposed mineral block, geological setting, and budget.
- 3
Executive Committee approves project sanction and authorizes initial mobilization advance.
- 4
Agency conducts geological mapping, geophysical surveys, and core drilling as per UNFC norms.
- 5
Geological report submitted to IBM/GSI; upon verification, balance exploration expenses are reimbursed.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Non-accredited exploration agency, exploration targeting non-critical bulk minerals, or failure to follow UNFC reporting standards.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: mines.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)
आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।
❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
What minerals are eligible for 100% reimbursement under this scheme?
All 24 critical and strategic minerals specified in the MMDR Amendment Act, including Lithium, Cobalt, Nickel, Graphite, Vanadium, Titanium, and Rare Earths.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Who funds the reimbursement of exploration costs?
The funds are disbursed directly from the National Mineral Exploration Trust (NMET), a statutory non-profit trust set up under the MMDR Act.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Can private agencies participate in mineral exploration in unexplored areas?
Yes, recent amendments to the MMDR Act allow notified private exploration agencies to carry out exploration in non-coal blocks without needing a prior prospecting license.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗What are the key benefits provided under Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals?
Under official guidelines for Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals, beneficiaries are entitled to: Reimbursement of exploration expenses from the National Mineral Exploration Trust (NMET) for exploration of 24 critical and strategic minerals (lithium, cobalt, nickel, rare earth elements, platinum group, potash). Accredited private exploration agencies receive 100% reimbursement upon completing G4...
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल mines.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या Scheme for Financial Assistance for Exploration of Critical and Deep-seated Minerals का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Non-accredited exploration agency, exploration targeting non-critical bulk minerals, or failure to follow UNFC reporting standards.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | cs | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-18 | initial_verification | Baseline verification of NMET critical minerals financial assistance guidelines, 100% cost reimbursement norms, and UNFC reporting requirements. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Continuous / Open year-round for accredited exploration agencies
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 7d ago from .gov.in source
Apply online with minimal documents
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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of NMET critical minerals financial assistance guidelines,...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
National Mineral Exploration Trust (NMET) Secretariat
Ministry of Mines, Block-11, 5th Floor, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 110003
हेल्पलाइन: 011-24367645
कार्यक्षेत्र: National (All-India)कोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।