Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector
Financial support for technology innovation centers, advanced testing infrastructure, and design-led manufacturing in capital goods.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Dozens of CoEs, testing labs, and thousands of capital goods MSMEs benefiting from testing facilities
दिनांक तक: 2026-01-31पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Joint consortia comprising industry associations, manufacturing enterprises, and academic/R&D institutions with demonstrated technical capability.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Proposals invited from industry consortia, IITs, premier research institutes, and industrial associations.
- 2
Submit comprehensive project proposal detailing technology gaps, capex, industry co-funding (minimum 20%), and deliverables.
- 3
Evaluation by the Apex Committee headed by Secretary (Heavy Industries).
- 4
Approved projects receive phased grant disbursements linked to milestone achievement and construction progress.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Lack of mandatory minimum 20% industry contribution, unproven commercial viability, or non-alignment with national capital goods priorities.
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: heavyindustries.gov.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→💡विशेषज्ञ आवेदन सुझाव व महत्वपूर्ण सलाह (Expert Tips)
आवेदन अस्वीकृति व प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए आधिकारिक परिपत्रों पर आधारित व्यावहारिक मार्गदर्शन।
❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
What is the government grant share for Advanced Centers of Excellence?
The government provides financial assistance of up to 80% of the project cost, with the remaining 20% funded by participating industries.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗What sectors are covered under the Capital Goods scheme?
The scheme covers machine tools, heavy electrical equipment, plastic processing machinery, textile machinery, process plant equipment, and mining machinery.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Can MSMEs utilize the testing facilities created under this scheme?
Yes, Common Engineering Facility Centers (CEFCs) and testing centers are open to MSMEs at subsidized user charges for prototyping and testing.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Who is eligible to apply for Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector?
Eligible applicants must satisfy official government criteria for Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector. Conditions: Joint consortia comprising industry associations, manufacturing enterprises, and academic/R&D institutions with demonstrated technical capability..
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल heavyindustries.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Lack of mandatory minimum 20% industry contribution, unproven commercial viability, or non-alignment with national capital goods priorities.
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | scheme_type | cs | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-18 | initial_verification | Baseline verification of Capital Goods Phase II guidelines, 80% government grant model, CEFC testing facility norms, and industry co-funding rules. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Periodic calls for proposals issued by Ministry of Heavy Industries
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 7d ago from .gov.in source
Requires documentation or office visit
संबंधित योजनाएं
Institutional micro-finance scheme providing collateral-free business loans up to ₹20 lakh across Shishu, Kishore, and Tarun categories.
Micro-credit working capital loan facility providing collateral-free loans up to ₹50,000 with 7% interest subsidy and cashback for urban street vendors.
Comprehensive central support program for traditional artisans and craftspeople offering PM Vishwakarma certification, modern toolkits, and subsidized credit up to ₹3 lakh at 5% interest.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of Capital Goods Phase II guidelines, 80% government grant...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
Capital Goods Division, Ministry of Heavy Industries
Room No. 275-E, Udyog Bhawan, New Delhi 110011
हेल्पलाइन: 011-23061404
कार्यक्षेत्र: National (All-India)कोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-10-12 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।