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Eligo
सक्रिय (Active)राज्य स्तरीय योजना (State Scheme)शुरुआत: जनवरी 2018सत्यापित: 2026-09-28

Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights

Statutory legal aid scheme providing free empanelled advocates, legal counsel, and court fee reimbursements to indigent indigenous citizens defending land, forest rights, and civil liberties before courts and tribunals in Assam.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-28
शासन स्तर (Level)राज्य सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Department of Social Welfare, Government of Assam
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

100% free legal defense by experienced empanelled advocates, waiver of court fees, free translation of legal documents, and payment of process fees before High Court and District Courts.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

Funded under Assam State Legal Services Authority Statutory Fund

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 52,000 citizens provided free legal representation

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):18 से 80 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):₹3,00,000 प्रति वर्ष तक
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):all, indigenous farmer, forest dweller, daily wage worker, widow
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

Must be a bona fide resident of the state with valid documentation.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(2)

बॉक्स पर टिक करके जांचें

सहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(1)

💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•2 अनिवार्य दस्तावेज़ आवश्यक
•आय प्रमाण पत्र / आय सीमा लागू

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

🏢 भौतिक / सीएससी केंद्र माध्यम
  1. 1

    Approach Front Office of District Legal Services Authority (DLSA) or Taluk Legal Services Committee.

  2. 2

    Submit case summary, summons, or land dispute documents.

  3. 3

    DLSA Member Secretary assesses indigent/eligible status under Legal Services Authorities Act.

  4. 4

    Empanelled advocate assigned within 48 hours.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Annual family income exceeding ₹3,00,000 (except for SC/ST/women who have zero income limit).

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: aslsa.assam.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
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शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Do women and SC/ST citizens need income certificates to get free legal aid?

No, women, children, and SC/ST citizens are entitled to free legal aid irrespective of their income.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Can free advocates represent clients in Gauhati High Court?

Yes, the High Court Legal Services Committee assigns senior empanelled advocates for High Court proceedings.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How can an indigent person apply for legal aid?

By visiting the Front Office in any district court complex or calling the toll-free legal helpline 15100.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल aslsa.assam.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Annual family income exceeding ₹3,00,000 (except for SC/ST/women who have zero income limit).

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-19scheme_typestateआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06ministry_id408आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights from official state portal.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verificationBaseline verification of Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenous Land & Forest Rights from official state portal.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous online and district facilitation desk intake

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceFully Verified (95%)

Verified 21d ago from .gov.in source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🏢In-Person / Office
Scale & Impact
👥Over 52,000 citizens provided free legal representation (as of 2026-01-20)
₹Funded under Assam State Legal Services Authority Statutory Fund budget allocation
📅Running since 2018
🔄4 verified updates — actively maintained

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📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenou...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-28initial_verification

Baseline verification of Assam State Legal Services Free Legal Aid for Indigenou...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

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आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Assam State Legal Services Authority (ASLSA)

Gauhati High Court Old Block, Guwahati 781001

हेल्पलाइन: 15100

कार्यक्षेत्र: Statewide (Assam)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-28 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

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