Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme
Constitutional free legal aid providing free court advocates, court fee exemptions, and amicable dispute settlement through National Lok Adalats for poor citizens, women, and SC/STs.
₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)
📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े
Over 1.8 Lakh citizens provided free court representation and 12+ Lakh cases settled amicably in Lok Adalats
दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)
Must be a bona fide resident of the state with valid documentation.
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)
Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।
अनिवार्य दस्तावेज़ (Mandatory)(3)
बॉक्स पर टिक करके जांचेंप्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।
Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं
सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
- ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
- ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
- ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र
⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)
आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।
📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- 1
Citizen approaches Front Office of District Legal Services Authority (DLSA) at District Court or Taluk Court.
- 2
Submits grievance or court summon copy.
- 3
Secretary DLSA verifies category (women, SC/ST, custody, or income below ₹3 Lakhs).
- 4
Empanelled advocate assigned within 48 hours to represent the citizen.
✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची
⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें
Defamation, malicious prosecution, or individuals with annual income exceeding ₹3,00,000 (except women and SC/ST who have no income bar).
आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल
आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: apslsa.ap.nic.in
अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें
किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।
सफलतापूर्वक सदस्यता ले ली गई है!
आपके विवरण सुरक्षित रूप से सहेज लिए गए हैं। सत्यापित योजनाओं की समय-सीमा शुरू होने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। आप किसी भी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
💡 क्या आपको अपनी प्रोफाइल के लिए तत्काल व्यक्तिगत चेकलिस्ट व दस्तावेज़ ऑडिट चाहिए?
योजना ब्लूप्रिंट देखें (₹49)→❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)
आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।
Is there any income limit for women or children seeking free legal aid?
No, women, children, persons with disabilities, and SC/ST individuals are entitled to 100% free legal aid regardless of their income level.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Can prisoners in jail receive legal aid?
Yes, Legal Aid Defense Counsel Systems (LADCS) operate full-time in all central and district prisons to provide bail and trial representation to undertrial prisoners.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗Are decisions of Lok Adalats appealable?
Awards passed by Lok Adalats are final, non-appealable, and carry the force of a civil court decree, with 100% refund of court fees already paid.
स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗क्या मैं अपने Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?
Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल apslsa.ap.nic.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
यदि मेरा Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।
क्या Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?
कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।
अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां
Defamation, malicious prosecution, or individuals with annual income exceeding ₹3,00,000 (except women and SC/ST who have no income bar).
संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग
| तिथि | फ़ील्ड | विवरण | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | scheme_type | state | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-10-06 | ministry_id | 443 | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-28 | initial_verification | Baseline verification of Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme from official state portal. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
| 2026-09-28 | initial_verification | Baseline verification of Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) Free Legal Aid Scheme from official state portal. | आधिकारिक स्रोत ↗ |
⚖समान योजनाओं से तुलना करें
पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:
आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि
Continuous online and district facilitation desk intake
🛟शिकायत एवं RTI चैनल
Scheme Intelligence
How is this calculated? ↗Verified 22d ago from .gov.in source
Requires documentation or office visit
संबंधित योजनाएं
Clean cooking fuel initiative providing deposit-free LPG connections with a free first refill and stove to adult women from poor households.
Affordable government-backed one-year renewable life insurance scheme offering ₹2 lakh life risk cover on death due to any cause.
Highly subsidized accidental death and disability insurance offering ₹2 lakh cover for just ₹20 per year supporting citizen beneficiaries nationwide.
📅योजना मील-पत्थर समयरेखा
Baseline verification of Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) ...
आधिकारिक स्रोत ↗Baseline verification of Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) ...
आधिकारिक स्रोत ↗साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)
पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय
Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA)
High Court Buildings, Nelapadu, Amaravati - 522239
हेल्पलाइन: 0863-2374301
कार्यक्षेत्र: Statewide (Andhra Pradesh)कोई त्रुटि दिखी?
नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।
सत्यापन विवरण
Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-28 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।
Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।