एलिगो (Eligo) सरकारी योजनाओं की खोज हेतु भारत का स्वतंत्र नागरिक सूचना मंच है — किसी भी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं।

Eligo
सक्रिय (Active)केंद्रीय योजना (Central Sector)शुरुआत: दिसंबर 2015सत्यापित: 2026-09-26

Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan)

Barrier-free public buildings, railway stations, airports, and websites for persons with disabilities for eligible citizen families across All India.

✓एलिगो सार्वजनिक नीति अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापित • आधिकारिक गजट एवं नोडल पोर्टल सत्यापन2026-09-26
शासन स्तर (Level)केंद्रीय सरकार
प्रशासनिक निकाय (Ministry/Dept)Ministry of Social Justice and Empowerment
लाभार्थी क्षेत्र (Sector)
लागू कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

₹योजना के लाभ एवं पात्रता विवरण (Benefits Entitlement)

Retrofits public buildings with ramps, tactile flooring, braille signage, accessible toilets, lifts with audio announcements, accessible railway stations, bus fleets, and WCAG-compliant accessible government websites.

📊बजट एवं लाभार्थी आंकड़े

वित्तीय बजट आवंटन

₹550 Crore public accessibility retrofitting outlay

आधिकारिक बजट दस्तावेज ↗
सत्यापित लाभार्थी संख्या

Over 2.6 Crore persons with disabilities benefit from barrier-free public spaces

दिनांक तक: 2026-01-20पीआईबी / आधिकारिक संदर्भ ↗

📋सत्यापित पात्रता मानदंड (Verified Eligibility Criteria)

आयु सीमा (Age Requirement):0 से 99 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling):कोई आय सीमा निर्धारित नहीं
लक्षित व्यवसाय (Target Occupations):citizen, divyangjan, senior citizen
लिंग पात्रता (Eligible Gender):सभी नागरिक (पुरुष / महिला / अन्य)
सामाजिक श्रेणी / आरक्षण (Social Category):all
विशिष्ट परिचालन शर्तें एवं अपवाद (Specific Conditions):

All persons with disabilities, senior citizens, and citizens seeking accessible infrastructure.

📄

आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Document Checklist)

Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) हेतु आवेदन पूर्व अपनी तैयारी जांचें। साइबर कैफे / सीएससी केंद्र जाने से पूर्व इसे प्रिंट या सेव करें।

सहायक / परिस्थितिगत दस्तावेज़ (Supporting / Conditional)(1)

💡

प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित (Self-attested) रखें तथा स्कैन प्रति 100 KB से 200 KB के बीच (PDF / JPG) में तैयार रखें ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में त्रुटि न आए।

🛡️अस्वीकृति रोकथाम डेस्क • नागरिक मार्गदर्शन

Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) में दस्तावेज़ या बैंक त्रुटि से आवेदन रद्द होने से बचाएं

सरकारी पोर्टलों पर लगभग 30% आवेदन बैंक सीडिंग (NPCI DBT) या अमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप के कारण निरस्त या विलंबित हो जाते हैं। हमारा अनुसंधान डेस्क आपके राज्य व श्रेणी के अनुसार 1-पेज ब्लूप्रिंट तैयार करता है।

  • ✓तहसीलदार/एसडीएम सक्षम प्राधिकारी नियम
  • ✓आधार-डीबीटी बैंक खाता सीडिंग जांच
  • ✓आधिकारिक पोर्टल लिंक (शून्य दलाली शुल्क)
  • ✓कार्य समय में 1–2 घंटे में ईमेल डिलीवरी
अनुसंधान शुल्क:₹49एकमुश्त
योजना ब्लूप्रिंट प्राप्त करें (₹49)→

🔒 सुरक्षित रेज़रपे चेकआउट • 100% स्वतंत्र

⚡आवेदन प्रयास व प्रक्रिया मूल्यांकन (Effort Breakdown)

आधिकारिक आवश्यकताओं, अनिवार्य दस्तावेज़ों और आवेदन माध्यमों पर आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।

Moderate Process (2/10)
•100% डिजिटल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
•न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण (आधार / स्व-घोषणा)

प्रयास स्कोर पोर्टल पहुंच, अनिवार्य दस्तावेज़ों की संख्या और भौतिक सत्यापन आवश्यकताओं को दर्शाता है।

📝आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. 1

    Citizen reports accessibility barrier on Sugamya Bharat App by uploading geotagged photograph.

  2. 2

    Complaint automatically assigned to respective public building authority for retrofitting.

  3. 3

    Status tracked publicly till barrier removal is verified.

✅आवेदन से पहले — पूर्व-तैयारी सूची

✓आधार से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक है
✓बैंक खाता NPCI मैपर से आधार-सीडेड है (DBT के लिए)
✓जांचें कि आप पहले से कोई समान योजना का लाभ नहीं ले रहे
✓दस्तावेज़ तैयार रखें: आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र

⚠️अस्वीकृति के सामान्य कारण — इनसे बचें

Private non-commercial residential property outside public building mandate.

आधिकारिक सरकारी आवेदन पोर्टल

आपको सुरक्षित आधिकारिक पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा: accessibleindia.gov.in

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें
🔔निःशुल्क नागरिक सेवा•DPDP अधिनियम 2023 अनुपालन

अपने लिए अनुकूलित योजनाओं के अलर्ट और समय-सीमा प्राप्त करें

किस्त की तारीख, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि या नए राज्य अनुदान कभी न चूकें। व्हाट्सएप या ईमेल पर सीधे सत्यापित सरकारी अपडेट प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सदस्यता लें।

+91
10-अंकीय भारतीय मोबाइल नंबर
🛡️
शून्य डेटा बिक्री गारंटी: Eligo आपके व्यक्तिगत संपर्क विवरण (नाम, मोबाइल, ईमेल) को किसी भी तीसरे पक्ष, ब्रोकर या विज्ञापनदाता को कभी नहीं बेचता है। डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित रखा जाता है।

🔒 शून्य स्पैम • डेटा केवल मुंबई (भारत) में सुरक्षित

❓अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Officially Sourced FAQs)

आधिकारिक परिपत्रों, गजट व पोर्टल से सीधे सत्यापित उत्तर।

Can citizens report inaccessible government websites on the app?

Yes, digital accessibility complaints can be filed directly on the Sugamya Bharat portal.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

Who is eligible to apply for Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan)?

Eligible applicants must satisfy official government criteria for Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan). Age: max 99 years. Conditions: All persons with disabilities, senior citizens, and citizens seeking accessible infrastructure..

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

What are the key benefits provided under Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan)?

Under official guidelines for Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan), beneficiaries are entitled to: Retrofits public buildings with ramps, tactile flooring, braille signage, accessible toilets, lifts with audio announcements, accessible railway stations, bus fleets, and WCAG-compliant accessible government websites.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

How do I apply for Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan)? What is the official process?

To apply for Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan), applicants should follow the official procedure: 1. Citizen reports accessibility barrier on Sugamya Bharat App by uploading geotagged photograph. 2. Complaint automatically assigned to respective public building authority for retrofitting. 3. Status tracked publicly till barrier removal is verified.

स्रोत: आधिकारिक FAQ ↗

क्या मैं अपने Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) के आवेदन की स्थिति आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल accessibleindia.gov.in पर अपने आधार नंबर, आवेदन संदर्भ संख्या, या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ट्रैक की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, योजना हेल्पलाइन पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

यदि मेरा Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) भुगतान विलंबित या अस्वीकृत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, NPCI मैपर (npci.org.in) पर अपने आधार-बैंक खाता सीडिंग स्थिति की पुष्टि करें। यदि सीडिंग सक्रिय है और भुगतान फिर भी लंबित है, तो pgportal.gov.in पर केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करें। आप अस्वीकृति का आधिकारिक कारण 30 दिनों के भीतर जानने के लिए rtionline.gov.in पर एक RTI आवेदन भी दायर कर सकते हैं।

क्या Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) का लाभ प्राप्त करने पर आयकर (Income Tax) की देनदारी बनती है?

कृषि आय और कुछ विशिष्ट कल्याणकारी सब्सिडी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत आयकर से छूट मिल सकती है। कर छूट योजना के प्रकार और लाभार्थी की समग्र आय पर निर्भर करती है। विस्तृत कर मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कर सलाहकार से परामर्श लें या incometax.gov.in देखें।

अस्वीकृति के सामान्य कारण एवं सावधानियां

Private non-commercial residential property outside public building mandate.

संपादकीय सत्यापन एवं परिवर्तन लॉग

योजना सत्यापन एवं परिवर्तन इतिहास
तिथिफ़ील्डविवरणस्रोत
2026-10-18scheme_typecsआधिकारिक स्रोत ↗
2026-10-06short_descriptionBarrier-free public buildings, railway stations, airports, and websites for persons with disabilities for eligible citizen families across All India.आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verificationBaseline verification of Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) guidelines, benefits, and portal integration.आधिकारिक स्रोत ↗

⚖समान योजनाओं से तुलना करें

पात्रता, लाभ और आवेदन प्रयास की आमने-सामने तुलना:

आवेदन विंडो एवं अंतिम तिथि

Continuous public crowd-sourced barrier reporting via app

Scheme Intelligence

How is this calculated? ↗
Data ConfidenceVerified (95%)

Verified 24d ago from official source

Access FrictionModerate Process

Requires documentation or office visit

How to Apply🖥Apply Online
Scale & Impact
👥Over 2.6 Crore persons with disabilities benefit from barrier-free public spaces (as of 2026-01-20)
₹₹550 Crore public accessibility retrofitting outlay budget allocation
📅Running since 2015
🔄3 verified updates — actively maintained

संबंधित योजनाएं

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY / Ujjwala 2.0)

Clean cooking fuel initiative providing deposit-free LPG connections with a free first refill and stove to adult women from poor households.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

Affordable government-backed one-year renewable life insurance scheme offering ₹2 lakh life risk cover on death due to any cause.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

Highly subsidized accidental death and disability insurance offering ₹2 lakh cover for just ₹20 per year supporting citizen beneficiaries nationwide.

📅योजना मील-पत्थर समयरेखा

2026-10-06short_description

Barrier-free public buildings, railway stations, airports, and websites for pers...

आधिकारिक स्रोत ↗
2026-09-26initial_verification

Baseline verification of Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) guid...

आधिकारिक स्रोत ↗
⚡

साथ में मिलने वाली अन्य योजनाएँ (Stackable)

पूरक योजनाएँ जिन्हें आप इस योजना के साथ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)₹6,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U / Housing for All)₹2,50,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)₹1,20,000 (one-time)✓ Open to all genders · Overlapping profile match
Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)₹5,00,000 (annual)✓ Open to all genders · Overlapping profile match

आधिकारिक हेल्पलाइन एवं नोडल कार्यालय

Sugamya Bharat Mission, DEPwD

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003

हेल्पलाइन: 011-24364031

कार्यक्षेत्र: Central (All India)

कोई त्रुटि दिखी?

नागरिक डेटा को 100% सटीक रखने में मदद करें। हम प्रत्येक रिपोर्ट का सत्यापन आधिकारिक गजट से करते हैं।

सत्यापन विवरण

Eligo शोधकर्ताओं द्वारा आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अंतिम सत्यापन: 2026-09-26 (180-दिवसीय सत्यापन SLA)।

Eligo एक स्वतंत्र सूचना मंच है, किसी सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं। नवीनतम शर्तों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर करें।